मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन

कोल्हापूर ः पुढारी वृत्तसेवा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील,

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की,  या कठोर निर्णयाच्या आड येऊ नका. पूरसंरक्षक भिंत हा पूर संरक्षणाचा एक उपाय म्हणून अनेक संकल्पनांपैकी एक म्हणून मांडली. चर्चेअंती याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे आढावा बैठक घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले की, आज आपण शहरातील व जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. यापूर्वीही या भागात पूर आला होता. 2019 साली पुराचे महाभयंकर संकट होते. पण 2021 साली त्याहीपेक्षा भयानक संकट निर्माण झाले आहे. पूररेषा हळूहळू वर सरकत आहे. लोकांना आता या सगळ्यातून बाहेर पडायचे आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील लोकांचे पुनर्वसन बाहेर केले पाहिजे. या लोकांचीही तशी मानसिकता झाली आहे. हा लोकांच्या जीविताशी निगडित प्रश्न आहे. ही संकटे त्यांच्या जीवावर बेतू शकतात. अशावेळी आपण नुसते बघत बसू शकत नाही. त्यांच्या पुनर्वसनाला निश्चितच गती दिली जाईल.ब्ल्यू लाईन आणि रेड लाईनबाबत आता नव्याने निर्णय घ्यावे लागतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महापुराचे हे संकट आता वारंवार येऊ लागले आहे. लोकांनी काबाडकष्ट करून मिळविलेले सारे काही वाहून जात आहे. त्यामुळे आमचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा. काहीतरी तोडगा काढा, अशी लोकांचीच मागणी आहे. त्याद़ृष्टीने नियोजन केले जाईल, असे ते म्हणाले.

पुनर्वसन करायचे ही गोष्ट सोपी नाही. त्यासाठी आपण आराखडा तयार करू. यापूर्वीच्या ज्या समित्या नेमल्या गेल्या, त्यांच्याही सूचना एकत्र घेऊ. पण पुनर्वसन म्हणजे घाईगडबडीने करण्याचे काम नाही. त्याचे पूर्वनियोजन आणि निश्चित असा आराखडा तयार करावा लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही गोष्ट सोपी नाही; पण ती करावीच लागेल.

पूरसंरक्षक भिंतीबाबत आपल्या विधानाची उलटसुलट चर्चा झाली. त्याविषयी विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूरसंरक्षणासाठी जे अनेक उपाय समोर आहेत, त्यापैकी हा एक आहे. चर्चेअंती याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मात्र एकदा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वांनी तो स्वीकारला पाहिजे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रावर गेल्या दीड वर्षापासून एकापाठोपाठ एक संकटे येत आहेत. आपण त्याचा मुकाबला करीत आहोत. सुरुवातीला कोरोना, त्यानंतर नैसर्गिक वादळे, अतिवृष्टी आणि त्यानंतर पुन्हा कोरोनाचे संकट कोसळलेले आहे. राज्यात काही ठिकाणी दरडी कोसळून गावे गाडली जात आहेत. आता महापुरानंतर वेगवेगळ्या रोगांचे आजार फैलावतील. ते होऊ नयेत यासाठी शासनाला दक्ष राहावे लागणार आहे. शासन त्यासाठी सज्ज आहे.

पुनर्वसन, मदतीबाबत राजकारण नको

महापूर, पुनर्वसन आणि शासकीय मदतीबाबत वेगवेगळे आरोप होत आहेत. याबद्दल विचारता ते म्हणाले, याबाबतीत राजकारण व्हायला नको आहे. विरोधकांच्या ज्या काही सूचना असतील, त्यांचे सरकार स्वागतच करील. सगळ्यांच्या सूचना एकत्र करून त्यावर चर्चा करून एकमताने निर्णय घेतला जाईल. मात्र याबाबतीत घाई करून चालणार नाही. कारण गेल्या दीड वर्षात शासनाची आर्थिक कोंडी झालेली आहे आणि पुनर्वसनाच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. तरीदेखील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल. जे काही पुनर्वसन करण्यात येईल, ते पूर्ण अभ्यास करून आणि आराखड्यानुसारच केले जाईल.

आढाव्यानंतर केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव

केंद्रीय मदतीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, आपण अजून राज्यातील झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत आहोत. अजून नुकसानीचा नेमका आकडा समोर आलेला नाही. ते स्पष्ट झाल्यानंतर आणि ज्या काही उपाययोजना करायच्या आहेत, त्याच्या खर्चाचा अंदाज आल्यानंतर आपण केंद्र शासनाकडे मदत मागू. केंद्र शासनानेही यावेळी विनाविलंब पुनर्वसनासाठी मदत देण्याला प्राधान्य द्यावे.

व्यापार्‍यांना कमी व्याज दराने कर्ज

पूरग्रस्तांची नुकसानभरपाई आणि विमा योजनांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, बँका आणि विमा कंपन्या यांनी पूरग्रस्तांचे महसूल खात्याने जे काही पंचनामे झालेले आहेत ते ग्राह्य धरून त्यांना नुकसानभरपाई आणि विम्याची रक्कम तत्काळ दिली पाहिजे, असा आपण केंद्राकडे आग्रह धरू. तसे पत्र आपण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठविले असून याच पत्रात व्यापार्‍यांना कमी व्याज दराने कर्ज देण्याची मागणीही केली आहे. केंद्राकडे आपण अद्याप मदत मागितलेली नाही. ती योग्य वेळी मागू. पण आजच्या घडीला केंद्र सरकारकडून स्पष्ट सूचनांची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.

गडकरींशी चर्चा करू

कोल्हापुरातील महापुराला काही रस्त्यांची चुकीची बांधकामे जबाबदार ठरत असल्याच्या मुद्द्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, याबाबतीत आपण केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना सूचना करू. गडकरी हे रस्त्यांची चांगली कामे करीत आहेत. त्यानुसार इथल्या रस्त्यांचीही कामे विचारात घेण्याची आपण त्यांना विनंती करू.

यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, खा. संजय मंडलिक, खा. धैर्यशील माने, शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर यावेळी उपस्थित होते.