कोल्हापूर : तीन वर्षांत 600 हून अधिक नोटिसा
कोल्हापूर : आशिष शिंदे
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकली आहे. पंचगंगा प्रदूषण प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 600 हून अधिक नोटिसा, दंड आदी स्वरुपाच्या कारवाया केल्या आहेत. यामध्ये नदी प्रदूषित करण्यात मुख्य घटक असणार्‍या कोल्हापूर महानगरपालिकेवर 24, इचलकरंजी नगरपालिकेवर 12, तर औद्योगिक कंपन्यांवर 508 कारवाया केल्याचे ‘एमपीसीबी’च्या एका अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, महापालिका आणि नगरपालिका प्रशासनाने या कारवायांना केराची टोपली दाखविल्याने आजही दररोज सुमारे 99 एमएलडी सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात आहे. परिणामी पंचगंगेची मरणासन्न अवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे.
गेल्या तीन वर्षांत (2019 पासून) ‘एमपीसीबी’ने कोल्हापूर महापालिकेला 14 कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. याशिवाय सहा डायरेक्शन तर चार प्रपोज डायरेक्शन नोटिसा बजावल्या आहेत. इचलकरंजी नगरपालिकेला आणि औद्योगिक कंपन्यांना तब्बल 203 कारणे दाखवा नोटिसा बजावत 400 हून अधिक इतर कारवाया केल्या आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी पालिका आणि औद्योगिक क्षेत्रांमधून दररोज सुमारे 63 एमएलडी विनाप्रक्रिया सांडपाणी थेट पंचगंगेत सोडले जाते. यामध्ये सर्वाधिक वाटा कोल्हापूर महापालिकेचा आहे. मात्र, महापालिका, नगरपालिका आणि औद्योगिक कंपन्या या कारवायांना जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पंचगंगा प्रदूषणाने गंभीर रूप धारण केले आहे.
- कोल्हापूर मनपावर 24, इचलकरंजी नपावर 12, तर औद्योगिक कंपन्यांवर
518 कारवाया - स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एमपीसीबीच्या कारवायांना केराची टोपली
- एमपीसीबीच्या स्थानिक प्रशासनाला मर्यादा असल्याने प्रदूषण करणार्‍या घटकांवर ठोस कारवाई होत नाही. परिणामी येथील कार्यालय केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार करत असल्याचे पर्यावरण प्रेमींकडून सांगण्यात येते.