flood control : पूर नियंत्रणासाठी निव्वळ घोषणांचा पाऊस ! | पुढारी

flood control : पूर नियंत्रणासाठी निव्वळ घोषणांचा पाऊस !

कोल्हापूर; सुरेश पवार : यावर्षीच्या पावसाळ्याचे (flood control) वेध सुरू झाले आहेत आणि 2019 आणि गतवर्षी 2021 साली आलेल्या प्रलयंकारी महापुराची आठवण पुन्हा ताजी होत आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरे आणि अनेक गावांना महापुराचा 2019 आणि 2021 अशी दोन वर्षे तडाखा बसला. महापुराला आळा घालता यावा, यासाठी राज्य सरकारने वडनेरे समितीची नियुक्ती केली. या समितीने आपल्या उपाययोजनांचा अहवाल गेल्या वर्षी मे महिन्यात सादर केला. कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, वारणा या नद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साठलेला गाळ काढावा, नद्यांचा प्रवाह गतिमान करावा यांसह अनेक शिफारशी समितीने केल्या आहेत. पण पावसाळा तोंडावर आला, तरी या शिफारशींची अंमलबजावणी वेगाने सुरू झाल्याचे दिसत नाही.

2019 आणि 2021 च्या महापुरात (flood control) जवळजवळ 40 टक्के कोल्हापूर शहर पुराने वेढले होते. जिल्ह्यातील अनेक गावांना पुराचा वेढा पडला होता. सांगली शहर निम्मे जलमय झाले होते तर अनेक गावांना महापुराचा तडाखा बसला होता.अल्पावधीत पडलेला जादा पाऊस हे महापुराला कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत होते. पुन्हा अशी आपत्ती ओढवू नये आणि ओढवली तरी त्याची तीव्रता कमी व्हावी, यासाठी वडनेरे समितीने शिफारशी सुचवल्या होत्या. पण लाल फितीच्या कारभारात या शिफारशींची कार्यवाही काय झाली, कुठे अडकली हे काही दिसून आलेले नाही. हा अहवाल खुंटीला टांगून ठेवला का, अशी चर्चा होत आहे.

पाणी वहनाची क्षमता घटली (flood control)

पंचगंगा आणि कृष्णा या नद्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून साठलेल्या गाळामुळे नदीपात्राची खोली 2 ते 3 मीटरने कमी झाली आहे. म्हणजेच नद्यांची पाणी वहन करून नेण्याची क्षमता लक्षणीय रीतीने घटली आहे. 2005, 2006, 2019 आणि 2021 या वर्षी आलेल्या महापुरांमुळे नद्यांचे काठ कातरले गेले. अनेक ठिकाणी काठ ढासळले. विशेषतः ज्या ठिकाणी नदीचे वळण आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नदीकाठाची धूप झालेली दिसते. त्या भागातील शेतजमिनीवर महापुराचे आक्रमण होऊन शेतजमीन वाहून गेल्याचे दिसते. पंचगंगा नदीला शिये पुलाजवळ मोठे वळण आहे. या वळणामुळे तिथे पात्र काहीसे अरुंद होऊन त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात गाळ साठलेला आहे.

पंचगंगेचा संथ प्रवाह (flood control)

प्रयाग ते नृसिंहवाडी असा पंचगंगेचा 81 कि.मी. अंतराचा प्रवाह आहे. पंचगंगेचा उतार अतिशय अल्प आहे. म्हणजे दहा हजार फुटाला एक फूट अशा प्रमाणात हा संथ उतार आहे. मुळात संथ उतार, त्यात पात्रात साठलेला सुमारे 10 फुटांचा गाळ यामुळे नदीची पाणी धारण करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. महापुराला आळा घालायचा तर हा गाळ काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

कोल्हापुरात ओढवलेल्या महापुराच्या आपत्तीवेळी पंचगंगा खोर्‍यातील धरणांतून अवघा 6 टक्के एवढाच विसर्ग झाला होता. 2019 मध्ये पंचगंगा नदीची पाणीपातळी 55 फूट 7 इंच होती तर हीच पातळी 2021 मध्ये 56 फूट 3 इंच एवढी होती. पातळी 43 फुटांवर गेल्यास ती धोक्याची पातळी म्हटली जाते. या धोक्याच्या पातळीवरही 12 ते 13 फुटांपर्यंत पाणी होते. यावरून या महापुराची तीव्रता लक्षात येते. इतर अनेक कारणांत नदीपात्रातील साठलेला गाळ हे पुराचे पाणी वेगाने वाहून न जाण्यातील महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.

राधानगरी धरणाचे दरवाजे स्वयंचलित आहेत. ते बदलून वक्रद्वारे बसवावीत, ही वडनेरे समितीची शिफारस आहे. राधानगरी तालुक्यातील तारळेजवळील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यातून बोगद्याद्वारे व ओढ्याच्या पात्रातून सरवडे गावाजवळ दूधगंगा नदीत सोडणे शक्य होईल का, असा मुद्दा समितीने मांडला आहे. तसे झाल्यास राधानगरीतून होणार्‍या विसर्गाचा काही भाग दूधगंगा खोर्‍यात वळल्यास राधानगरीतील विसर्गाचे प्रमाण कमी होऊन महापूर परिस्थिती नियंत्रणात येईल, अशी वडनेरे समितीची धारणा होती. या उपाययोजनांचे काय झाले, हे समजू शकलेले नाही.

सांगलीतही गाळासह इतर कारणे (flood control)

कोल्हापूरप्रमाणे सांगलीलाही महापुराचा जबरदस्त तडाखा बसला. इथेही अनेक कारणांमध्ये नद्यांतील गाळ हे ठळक कारण! कृष्णा खोर्‍यातील धरण विसर्ग अवघा 19 टक्के एवढाच असताना महापुराने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले. 2019 च्या महापुराने सांगलीत आयर्विन पुलाजवळ 57 फूट 6 इंच पूर पातळी नोंदली गेली तर 2021 मध्ये हीच पूरपातळी 54 फूट 6 इंच एवढी झाली.

कृष्णेच्या प्रवाहाचा उतार वाढवण्याची गरज

डिग्रज बंधारा ते हरिपूर या 10 कि.मी. एवढ्या कृष्णा नदीच्या प्रवाहाचा उतार आणखी वाढवण्याची गरज आहे. तसा तो वाढवला तरच पुराचे पाणी झपाट्याने पुढे जाऊ शकेल. सध्या या 10 कि.मी. च्या प्रवाहाचा पाणी वहनाचा वेग अतिशय संथ आहे. हा वेग वाढवायचा तर या पात्रातील 3 मीटर म्हणजे 10 फुटापर्यंत साचून राहिलेला गाळ काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

कृष्णा खोरे दुसर्‍या लवादाने महाराष्ट्राला आणखी 25 टी.एम.सी. पाणी वापराला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कोयना धरणात आणखी 25 टी.एम.सी. पाणी हे जलविद्युत निर्मितीसाठी मिळाले आहे. कोयना धरणामागे सोळशे हे सहा टी.एम.सी.चे धरण प्रस्तावित आहे. ते पूर्ण झाले की कोयना धरणातून होणार्‍या विसर्गात काही प्रमाणात घट होऊ शकेल आणि महापुराची तीव्रता कमी होऊ शकेल.

धोमचा विसर्ग नीरा नदीत

सध्या धोम धरणातून होणारा विसर्ग कृष्णा नदीत सोडला जातो. धोम-बलकवडी कालव्याच्या बोगद्याच्या धर्तीवर त्याला समांतर असा साडेचार कि.मी.चा बोगदा बांधल्यास त्यातून धोमचा विसर्ग नीरा नदीच्या खोर्‍यात सोडता येईल. कृष्णा नदीत येणारे पाणी असे वळवले गेल्याने पुराची तीव्रता कमी होऊ शकते.

1880 कोटी रु. खर्चात पूर प्रतिबंधक योजना

वडनेरे हे राज्याचे जलसंपदा विभागाचे माजी प्रधान सचिव. त्यांनी अनुभवातून आणि अभ्यासातून या शिफारशी केल्या आहेत. त्याशिवाय वेगवेगळ्या ठिकाणच्या काही कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांऐवजी बॅरेज उभारणे, नद्यांना मिळणार्‍या शहरातील नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण, नद्यांची काही ठिकाणी असलेली अतितीव्र वळणे बदलणे, पूरबाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढणे अशा या शिफारशी आहेत. त्यांच्या काही शिफारशीबद्दल मतभेद असले तरी गाळ काढण्यासारख्या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी झाली असती, तर महापुराचा धोका निश्चितपणे सौम्य झाला असता. या शिफारशीत गाळ काढण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात 120 कोटी रु. खर्च येणार आहे तर सांगली जिल्ह्यात 62 कोटी रु. खर्च येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा पूर प्रतिबंधाचा एकूण खर्च 1355 कोटी रु. तर सांगली जिल्ह्यातील खर्च 525 कोटी रु. आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील एकूण खर्च होतो 1880 कोटी रु.! एका महापुरात जेवढे नुकसान झाले होते, त्यापेक्षा या शिफारशी अमलात आणण्याचा खर्च कमी आहे. या शिफारशी युद्धपातळीवर अमलात आल्यास महापुराची तीव्रता बर्‍याच अंशी कमी होऊ शकेल.

हजारो कुटुंबे मदतीपासून वंचित!

राज्य शासनाने 2019 आणि 2021 च्या महापुराच्या वेळी पूरग्रस्तांसाठी पाच हजार आणि दहा हजारांची तातडीची मदत जाहीर केली होती. मात्र, शासकीय अधिकार्‍यांच्या गलथान कारभारामुळे अद्यापही हजारो कुटुंबे या मदतीपासून वंचित आहेत. त्याचप्रमाणे पूरग्रस्त व्यापारी आणि व्यावसायिकही मदतीपासून वंचित आहेत. याबाबतच्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरल्याची खंत पूरग्रस्त व्यक्त करताना दिसतात.

‘त्या’ आराखड्याचे काय झाले?

2019 साली कोल्हापूर, सांगलीवर महापुराची जी आपत्ती कोसळली, त्या आपत्तीची संयुक्त राष्ट्रांनी दखल घेतली होती. अशी आपत्ती उद्भवल्यास विशेष कृती आराखडा तयार करावा, अशी सूचना संयुक्त राष्ट्रांनी जपानला केली होती. काही स्थानिक तंत्रज्ञांच्या मदतीने जपान असा आराखडा तयार करून देणार होते. जलसंपदा विभागातील काही अधिकारी या पथकात नियुक्त करण्यात आले होते. दोन वर्षांनंतर पुन्हा महापुराने थैमान घातले. पण त्या आराखड्याचे नेमके काय झाले, त्याचा कोणी पाठपुरावा केला का, हे गुलदस्त्यातच आहे.

घोषणा झाली, कार्यवाहीचे काय?

सांगलीमध्ये 21 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर परिषद झाली होती. त्यावेळी पंचगंगेचे पाणी बोगद्याने अथवा कालव्याने राजापूर बंधार्‍याखाली सोडू आणि सांगलीत नदीकाठी पूर संरक्षण भिंत उभारू, अशी घोषणा या परिषदेत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. घोषणा झाली, पूर नियंत्रणाच्या द़ृष्टीने हा उपाय आश्वासकही होता. तथापि, त्याद़ृष्टीने काही पावले उचलली गेल्याचे दिसून आलेले नाही.

नुकसानीच्या आकड्यापेक्षा कमी खर्चात उपाय

कोल्हापूर-सांगलीतील महापुराने झालेल्या नुकसानीचा आकडा 50 हजार कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. वडनेरे समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांसाठी 1880 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. महापुराने जे नुकसान होते, त्यापेक्षा कमी खर्चात उपाययोजना होऊ शकतात. पण राजकीय साठमारीत तिकडे लक्ष द्यायला कोणाला सवड आहे?

Back to top button