पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्र बाहेर पडणार?
कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
आपत्कालीन शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी पीक विमा योजना लागू केली असली, तरी या योजनेतून आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना लाभ होण्याऐवजी विमा कंपन्याच मालामाल होत असल्याची टीका सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारने योजनेच्या नियमात मूलभूत बदल न केल्यास महाराष्ट्र पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडेल, असा इशारा दिला आहे.
देशात दुष्काळ, पूरस्थिती, अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होते. या नुकसानीमुळे मोडून निघालेला शेतकरी उठण्याच्याही स्थितीत राहात नाही. यामुळे अशा शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी 2016-17 मध्ये देशात पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे एकत्रितपणे विम्याच्या हप्त्याची सुमारे 95 टक्के रक्कम भरली जाते आणि शेतकर्‍यांना दीड ते पाच टक्क्यांपर्यंत या हप्त्याचा भार उचलावा लागतो.
तथापि, या विम्याच्या हप्त्यापोटी कंपन्यांना भरलेल्या रकमेच्या तुलनेत शेतकर्‍यांना अत्यंत माफक नुकसानभरपाई मिळते आहे. यामुळे शेतकर्‍यांऐवजी विमा कंपन्याच नफ्यात असल्याचे चित्र समोर आल्यामुळे गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि झारखंडसारख्या राज्यांनी या योजनेतून सहभाग काढून घेतला. आता महाराष्ट्रही या योजनेतून बाहेर पडण्याचा विचार करीत असून योजनेचे निकष बदला; अन्यथा योजना सोडावी लागेल, असा इशारा राज्याने केंद्राला दिला आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेचा लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. सुमारे 3 कोटी 57 लाख शेतकर्‍यांनी या योजनेत सहभाग दाखवला. परंतु, योजनेअंतर्गत भरलेल्या पीक विमा हप्त्याच्या तुलनेत नुकसानभरपाईचा परतावा 67 टक्के इतकाच आहे. यामध्ये कंपन्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई कमी देतात, मिळणारी रक्कम वेळेत मिळत नाही, अशा असंख्य तक्रारी असल्याने गतवर्षी राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी काही विमा कंपन्यांविरुद्ध अधिकृत तक्रार नोंदविली होती.
हा विषय आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने केंद्राला ‘बीड पॅटर्न’चा आग्रह धरला आहे. यामध्ये नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली, तर त्यापुढील नुकसानभरपाईत राज्य शासन भार उचलेल. परंतु, नुकसानभरपाई कमी झाली, तर भरलेला हप्ता आणि नुकसानभरपाई यांच्यातील रकमेपैकी प्रशासकीय खर्च वगळता उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे.
राज्य शासनाने केंद्राला यासाठी संबंधित विमा कंपन्यांच्या तालुकास्तरीय कार्यालयांच्या उपलब्धतेबरोबरच शेतकर्‍यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी, असे सूचित केले आहे. शिवाय, नुकसानी नसलेल्या वर्षातील विमा हप्त्यातील काही रक्कम परताव्याच्या स्वरूपात अपेक्षित धरली आहे. हे बदल झाले नाहीत, तर महाराष्ट्रासारखे मोठे कृषिप्रधान राज्य पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बाहेर पडू शकते.