कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
'सारथी'चे कोल्हापूर येथील उपकेंद्र व विभागीय कार्यालय आणि मुला-मुलींच्या स्वतंत्र वसतिगृहासाठी राजाराम महाविद्यालयाशेजारील सुमारे पाच एकर जागा देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेश महसूल विभागाने काढला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी या जागेचा लवकरच आदेश काढून ही जागा 'सारथी'साठी देतील. दरम्यान, या जागेवर यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी टाकलेले आरक्षण वगळले जाणार असून, त्याबाबत नगरविकास विभागाने कार्यवाही करण्याचेही आदेशही देण्यात आले आहेत.
'सारथी' केंद्रासाठी जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी राजाराम महाविद्यालयाच्या आवारात असलेल्या प्री आय.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटरच्या बाजूला असलेल्या रि.स.नं. 374, 375, 376, 377 व 378 या जागेचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकरवी राज्य शासनाला सादर केला होता. या आदेशानुसार रि.स.नं. 374, 375, 376, 377 व 378 यामधील आरक्षण वगळून वसतिगृह तसेच अन्य वापरांसाठी 1.60 हे.आर. इतके तसेच रि.स.नं. 374/1/2, 375, 376/1 मधील 25 आर. इतके क्षेत्र अप्रोच रस्त्यांसाठी अशी सुमारे 5 एकर जागा महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किमतीने प्रदान करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
ही जागा अटी व शर्थी घालून देण्यात आली आहे. या जागेवर होणार्‍या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि त्याचे संचलन 'सारथी' संस्थेला करावे लागणार आहे. ही जागा भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून राहणार आहे. महसूल विभागाच्या पूर्वपरवानगीखेरीज या जागेची खरेदी-विक्री तसेच गहाण, भाडेपट्ट्याने, देणगी, अदला-बदली, खासगी अथवा सार्वजनिक सहभाग तत्त्वावर अथवा बाह्य यंत्रणांद्वारे तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करता येणार नाही. या जमिनीवर अन्य कोणाचेही हक्क निर्माण होतील, असे कोणतेही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. परवानगीखेरीज पोटविभाजन करता येणार नाही, अशा अटींचा या आदेशात समावेश आहे.
या जागेचा वापर मंजूर कारणांसाठीच करावा लागेल, त्यात बदल करायचा असेल, तर महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारीही स्थिती-कालानुरूप आवश्यक अशा अटी घालू शकतील तसेच या सर्व अटी-शर्थींचा भंग झाल्यास ही जमीन पुन्हा शासनाकडे जमा करण्याचा अधिकार शासनास राहील, अशाही महसूल विभागाने काढलेल्या आदेशात अटी घालण्यात आल्या आहेत.
या आदेशामुळे 'सारथी'चे उपकेंद्र, विभागीय केंद्र तसेच वसतिगृह उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकारी याबाबत लवकरच जागा प्रदान करण्याचा स्वतंत्र आदेश काढणार असून, त्यानंतर ही जागा 'सारथी'च्या प्रत्यक्ष ताब्यात दिली जाणार आहे.
दरम्यान, याच जागेवर कोल्हापूर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी आरक्षण टाकले होते. खंडपीठासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतंत्र जागा प्रस्तावित केली असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. यामुळे खंडपीठाचे आरक्षण वगळण्याबाबत मंत्रिमंडळाने दिलेल्या आदेशानुसार नगरविकास (1) विभागाने कार्यवाही करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
