कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
उसाचे पहिले बिल कर्जाला देण्याच्या पद्धतीमुळे जिल्ह्यात कर्जाची नियमित परतफेड करणारे 85 टक्के शेतकरी आहेत. या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन अनुदानापोटी जिल्ह्यातील 1 लाख 92 हजार शेतकर्‍यांना 346 कोटी 42 लाख रुपये मिळणार आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने यापूर्वी शेतकर्‍यांच्या थकीत कर्जाची दोनवेळा माफी केली. पण त्यामधून प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना वगळण्यात आले होते.
या प्रकारामुळे नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्यामधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात होता. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मार्च 2020 मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. पण गेली दोन वर्षे या घोषणेची पूर्तता झाली नव्हती, त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून नाराजीचा सूर होता.
शुक्रवारी राज्य शासनाच्या जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल 3 लाख 93 हजार हेक्टर क्षेत्र हे खरिपाचे आहे. त्यापैकी दरवर्षी जवळपास 2 लाख हेक्टरवर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना 1100 कोटी पीक कर्ज हे शेतकर्‍यांना बिनव्याजी दिले जाते. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत पीक कर्जाची उचल अधिक होते. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उसासाठी 46 हजार रुपये पीक कर्ज मंजूर केले जाते. त्याशिवाय खावटी, मध्यम मुदत कर्जाचेही वाटप केले जाते.
केंद्र व राज्य सरकारने तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने दिले जाते. उसाच्या पहिल्या बिलातून बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्यामुळे व्याज सवलतीचा लाभ अधिक मिळतो. त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदानापोटी जिल्ह्यातील 1 लाख 92 हजार शेतकरी 346 कोटी 42 लाख रुपये मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.
इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा
वस्त्रोद्योगाला राज्याच्या अर्थसंकल्पात थेट दिलासा मिळालेला नाही. सध्या वीज दर सवलतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाही याचा कुठेही उल्लेख नसल्यामुळे यंत्रमागधारकांची चिंता वाढली आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग अडचणीत सापडला आहे. सुताचे अस्थिर दर आणि कापडाचे दर पडलेले आहेत. दुसर्‍या बाजूला सवलतीचे वीज दर बंद झाल्याने यंत्रमाग व्यवसायाभोवतीचा फास अधिक घट्ट झाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात काहीतरी भरीव तरतूद होऊन दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. सहकार, पणन, वस्त्रोद्योगासाठी 1 हजार 512 कोटींची तरतूद असा केवळ जाता जाता उल्लेख दिसतो. त्यातील केवळ वस्त्रोद्योग, त्यातल्या त्यात यंत्रमागासाठी किती मिळणार हे अस्पष्ट आहे. किमान अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात सवलतीच्या वीज दराबाबत सूतोवाच असते तर काहीसा दिलासा मिळाला असता.
कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
भूविकास बँकेच्या कर्मचार्‍यांना अखेर शुक्रवारी न्याय मिळाला. बँकेच्या कर्मचार्‍यांची ग्रॅच्युईटी, फंडाची रक्कम व इतर देणी देण्याचे शासनाने मंजूर केले. यामुळे जिल्ह्यातील 208 कर्मचार्‍यांना 12 कोटी 26 लाख रुपये मिळणार आहेत. या निर्णयाबद्दल कर्मचार्‍यांनी भूविकास बँकेच्या बँकेच्या दारात फटक्याची जोरदार आतषबाजी करून साखर-पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला.
थकीत कर्जाच्या विळख्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील भूविकास बँकांचे 2015 साली कामकाज थांबवले. त्यानंतर 2016 साली या बँका तडकाफडकी अवसायनात काढल्या. पण या बँकेतील कर्मचार्‍यांची जी देणी द्यावी लागत होती, त्याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे या बँकेतील कर्मचार्‍यांनी विविध प्रकारच्या आंदोलनातून गेली सात वर्षे शासनाबरोबर संघर्ष सुरू ठेवला होता.
समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. राज्याच्या सर्व भागातील महत्त्वाच्या विषयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आरोग्य सेवा, दळणवळण सुविधा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार देऊन या शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने पाठबळ दिले आहे. अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा पुढील टप्प्यासाठी 25 कोटी तसेच शिवाजी विद्यापीठ आधुनिकीकरणासाठी 10 कोटी, शाहू मिल येथील राजर्षी शाहू महाराज स्मारकासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय अभिनंदनीय आहे.
– सतेज पाटील, पालकमंत्री
राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता अतिशय समाधानकारक तरतूद केली आहे. श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा मंजूर करण्?याबाबत आपण पाठपुरावा करू, असे सांगितले होते. पालकमंत्री सतेज पाटील व अन्य सहकार्‍यांनी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या विकासाचा 500 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी 25 कोटींची टोकन तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची शंभरावी पुण्यतिथी आहे. त्यामुळे त्यांच्या समतेच्या विचारांचा जागर संपूर्ण राज्यात घालण्यात येणार आहे.
– हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री
जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ट्रॉमा केअर सेंटर, महिला रुग्णालय यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तालुक्यातील 90 टक्के भाग हा पूरबाधित असून दोन्ही महापुरांत अनेक जिल्हा व राज्य मार्गांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या मार्गाच्या नव्याने बांधणीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार बजेटमध्ये तब्बल 39 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय तालुक्याच्या विकास कामांसाठी निधी मिळणार आहे.
– राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आरोग्य राज्यमंत्री
नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहन भत्ता देण्याची घोषणा यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्याची अंमलबजावणी केलीच नाही याची कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था रुळावर आली आणि विकासाचा वेग वाढला म्हणून कालच आर्थिक पाहणी सादर करताना दावा करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना द्यायच्या निधीबाबत जबाबदारी का पार पाडली नाही परिणामी हा अर्थसंकल्प उधारीचा वायदा करणारा आणि महत्त्वाच्या विषयांत जबाबदारी टाळून दिशाभूल करणारा आहे.
– आ. चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजप
गेल्या दोन वर्षांत सरकारला आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. अशा परिस्थितीत यावर्षी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प अतिशय चांगला आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी अतिशय चांगला निर्णय सरकारने घेतला आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
– पी. एन. पाटील, आमदार
राज्यात इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन इको सिस्टीम तयार करण्याचा मानस शासनाने जाहीर केला आहे. युवा पिढीला विशेष संधी म्हणून स्टार्ट अपसाठी बीज भांडवल तसेच इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून विशेष सुविधा देण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. 100 कोटींचा स्टार्टअप फंड देण्याचा निर्णय हा स्टार्टअपला पाठबळ देणारा आहे. 3 हजार इलेक्ट्रिक बसेस, एनसीसीमधील प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांचा पोलिस दलात समावेश होण्यासाठी प्रयत्न यासारख्या नावीन्यपूर्ण गोष्टींचा समावेश केला आहे.
– आ. ऋतुराज पाटील
श्री अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी दुसर्‍या टप्प्यात 25 कोटी निधी दिला आहे. जिल्ह्यात 100 खाटांचे स्त्री रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहे. शिवाजी विद्यापीठासाठी 10 कोटी निधी दिला आहे. विमानतळासाठी निधीची तरतूद केली आहे. 6 मे रोजी होणार्‍या राजर्षी शाहू महाराजांच्या 100 व्या पुण्यतिथी निमित्त हे वर्ष 'कृतज्ञता पर्व' म्हणून साजरे होणार आहे. कृषी सिंचन योजनेत शेततळ्याचा समावेश करून वाढीव अनुदान, कृषी निर्यात धोरण आखणारे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचाविणारा अर्थसंकल्प आहे.
– राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ
सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांच्यासाठी फसवा व निराशाजनक आहे. राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस तरतूद केलेली नाही. तसेच मूळ कर्जमाफी योजनेपासून 45 टक्के शेतकरी अद्याप वंचित आहेत. त्यांना कसलीही मदत नाही. मागील बजेटमध्ये अशाच घोषणा केल्या होत्या, त्या या सरकारने पूर्ण केलेल्या नाहीत.
– समरजितसिंह घाटगे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
