इचलकरंजी : विठ्ठल बिरंजे
यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतन कायद्याची 1984 ला फेररचना झाली. मात्र, त्यास मालक वर्गाकडून कडाडून विरोध झाला. त्यामुळे तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी या कायद्याबाबत 'सस्पेन्स' ठेवला आणि हेच धोरण कामगारांच्या मुळावर उठले. तेव्हापासून मालकांनी स्वत:च्या सोयीसाठी तयार केलेल्या 'गुंडीबंडी' कायद्याची प्रथाच सुरू झाली आणि कामगारांना किमान वेतनाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले.
राज्य सरकारने यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी किमान वेतनाचा कायदा करीत असताना एक कामगार दोन माग चालवतो, हा बेस ठेवून 1971 ला कायदा झाला. 1984 पर्यंत काटेकोर अंमलबजावणी झाली. तब्बल 13 वर्षांनंतर फेररचना करण्यात आली. ती करीत असताना 250 रुपये मूळ पगार अधिक 402 रुपये महागाई भत्ता असे 602 रुपये किमान वेतन जाहीर केले. मात्र, या रचनेला इचलकरंजीसह भिवंडी, मालेगाव येथील यंत्रमागधारकांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे अंमलबजावणी बारगळली. मालकांनी एका संघटनेला हाताशी धरून 52 पिकास 26 पैसे मजुरी देत एकतर्फी अंमलबजावणी सुरू केली. या धोरणात किमान वेतनापर्यंत कामगाराला पैसे मिळतात हे वरवर दिसत असले तरी मागांची संख्या वाढवून काम वाढविल्याचे दुर्लक्षित राहिले. पुढे मालकांनी तयार केलेला कायदा 'गुंडीबंडी' नावाने प्रचलित झाला आणि तिथूनच किमान वेतनाच्या कायद्याला सुरुंग लागला. 1984 चा प्रस्तावित कायदा मोडीत निघाला. 2016 ला केवळ कागदोपत्री फेररचना झाली. दरम्यानच्या काळात मजुरीवाढीसाठी कामगार संघटना आक्रमक झाल्या. मजुरीवाढीसाठी आंदोलन झाले. मात्र, 43 दिवस संप झाला. मजुरीवाढीचा तिढा सुटला. मात्र, किमान वेतनाबाबत काहीच धोरण ठरले नाही.
डिसेंबर 2021 च्या महागाई भत्त्याचा विचार केला असता 9 हजार 500 रुपये मूळ वेतन अधिक 4 हजार 872 रुपये महागाई भत्ता असे 14 हजार 372 रुपये किमान वेतन कायद्याने मिळू शकले असते. परंतु, एक महिना लोटला तरी किमान वेतनाची फेररचना झालेली नाही.
कॉ. के. एल. मलाबादे यांची आठवण किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हटल्यानंतर मजुरीवाढ तरी मिळावी यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, 1984 ते 1990 पर्यंत मजुरीच वाढलेली नाही. 1990 ला कॉ. के. एल. मलाबादे आमदार झाल्यानंतर इचलकरंजीतील कामगार चळवळीला बळ मिळाले. त्यांच्या प्रयत्नाने तब्बल चारवेळा मजुरीवाढ मिळाली होती. याची आजही यंत्रमाग कामगार आठवण करून देतात.
