CPR Hospital : मनुष्यबळाचा अभाव, कार्यालयीन शिस्तीचा बोजवारा

कोल्हापूर ; राजेंद्र जोशी : वैद्यकीय सेवेला अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची जोड मिळाली की, मानवी आरोग्यातील मोठे धोके टाळता येऊ शकतात. त्यासाठी यंत्रसामग्रीबरोबर शिक्षित तज्ज्ञ मनुष्यबळ आणि शिस्तीची आवश्यकता असते. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र सध्या मनुष्यबळ आणि शिस्तीकडे डोळेझाक करून वैद्यकीय यंत्रसामग्री खरेदीचा सपाटा सुरू झाला आहे. अशा खरेदीपूर्वी शिक्षित मनुष्यबळाच्या नियुक्तीची सर्वाधिक गरज आहे. अन्यथा यंत्रसामग्री असूनही गोरगरिबांच्या आरोग्याची हेळसांड होऊ शकते. शिवाय, अशी यंत्रे विनावापर भंगारात जाण्याचाच धोका अधिक आहे.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे गुरुवारी कोल्हापूर दौर्‍यावर होते. कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरच्या 'व्हर्सा एच.डी.' या यंत्राचे लोकार्पण केल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राज्याची आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्याची माहिती दिली, तसेच केंद्र सरकारकडे 60ः40 टक्के तत्त्वावर आरोग्य सेवेतील भांडवली गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचीही माहिती दिली. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एमआरआय आणि तालुका पातळीवर सीटी स्कॅन बसविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

यामुळे राज्याच्या पातळीवर आरोग्य सेवेतील मोठी यंत्रसामग्री दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी सध्या असलेल्या यंत्रसामग्रीची अवस्था काय आहे? त्याचा क्षमतेच्या किती टक्के वापर होतो? या यंत्रसामग्रीसाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता किती आहे? आणि जाहिरात देऊनही मनुष्यबळ का मिळत नाही, याचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे. असे वेळीच झाले नाही, तर यंत्रसामग्रीच्या खरेदीत हात ओले होतील; पण रुग्ण मात्र सेवेच्या परिघाबाहेरच राहण्याचा धोका आहे.

आरोग्य सेवेतील यंत्रसामग्रीविषयी कोल्हापूरचे प्रातिनिधिक उदाहरण पाहिले, तर कधी मनुष्यबळाअभावी, कधी दुरुस्तीअभावी, तर कधी साहित्याअभावी यंत्रसामग्री बर्‍याच वेळेला विनावापर पडून असल्याची माहिती मिळते. त्याहीपेक्षा सरकारी यंत्रणा बंद पाडून खासगी यंत्रणेला ग्राहक मिळवून देण्याचा एक नवा धंदाही आरोग्य सेवेत बरकतीला आल्याचे दर्शन झाल्यावाचून राहात नाही. यंत्रणेला शिस्त लावण्यासाठी संस्थेत प्रशासकीय प्रमुख खंबीर हवा. परंतु, बहुतेकांकडे प्रभारीपद असल्याने कोणी जोखीम पत्करण्याचे धाडस करत नाही.

सीपीआर रुग्णालयातील डायलेसिसची यंत्रणा हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. रोटरी क्लब या समाजसेवी संस्थेने जिल्ह्यातील मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची संख्या आणि परवड लक्षात घेऊन रुग्णालयाला 10 डायलेसिस यंत्रांसह वातानुकूलित अत्याधुनिक वॉर्ड उभा करून दिला होता. हा कक्ष 24 तास सुरू ठेवण्याइतके रुग्ण आहेत. त्यातही एचआयव्हीबाधित रुग्णांच्या डायलेसिसची गंभीर समस्याही या कक्षाद्वारे सुटू शकते. मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेऊन हा कक्ष तीन शिफ्टमध्ये सुरू ठेवा, असा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला होता. त्यासाठी 8 तंत्रज्ञांची गरज आहे.

प्रत्यक्षात या कक्षासाठी दोनच तंत्रज्ञ उपलब्ध असल्याने रुग्णसेवा ठप्प आहे. तंत्रज्ञांच्या जागा भरण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाने जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यांच्यासाठी प्रतिमहिना 15 हजार रुपयांचे ठोक वेतन आणि कंत्राटी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. अशा तंत्रज्ञांना शासकीय सेवेत कायम होण्याची शाश्वती नाही आणि खासगी रुग्णालयांत 25 हजार रुपये वेतन मिळते. मग, शासकीय रुग्णालयांकडे वळणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (पूर्वार्ध)