कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात विविध कामांसाठी सुरू केलेली ऑनलाईन सुविधा वाहनधारकांसाठी सोयीपेक्षा गैरसोयीचीच ठरत आहे. प्रक्रिया किचकट असल्याने वाहनधारकांना नाईलाजाने एजंटांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळेच आरटीओ कार्यालय एजंटांच्या विळख्यात सापडल्याचे दिसत आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील 'एजंटगिरी' बंद व्हावी या सद्हेतूने ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र ऑनलाईन सुविधाच वाहनधारकांसाठी असुविधा बनली आहे. किचकट प्रक्रियेमुळे वाहनधारकांना आरटीओ कार्यालयातील प्रत्येक कामासाठी एजंटांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
एजंटांशिवाय कागदपत्रे पुढे सरकत नाहीत
छापील फॉर्म भरून कागदपत्रे जोडली की ड्रायव्हिंग लायसन्स असो अथवा वाहन नोंदणी, सर्वच कामे सुलभ होत होती. मात्र एजंटांचा वाढलेला प्रचंड वावर आणि एजंटांशिवाय कागदपत्रे पुढे सरकत नाहीत अशी स्थिती निर्माण झाल्याने नागरीकांना त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांची आर्थिक लूट होत होती. यामुळे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली.
ऑनलाईन सुविधा तयार केली. मात्र कार्यालयात यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली नाही. परिणामी नागरिकांना फायदा होण्याऐवजी आर्थिक तोटाच अधिक होऊ लागला आहे. एजंटांची केबिनमध्ये बसून पैसे मिळविण्याची व्यवस्था झाली. लर्निंग लायसन्स असो वा परमनंट, वाहन रजिस्ट्रेशन असो, अथवा गाडीवरील बँकेचा बोजा कमी करणे-चढविणे असो, या प्रत्येक कामांसह कार्यालयातील नागरिकांशी निगडित सर्वच कामे आता ऑनलाईन झाली आहेत.
कार्यालयात व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना नाईलाजाने एजंटांच्या मागे लागण्याची वेळ येते. अगदी फॉर्म भरण्यापासून कागदपत्रे स्कॅन करणे, ऑनलाईन पैसे, प्रिंट काढणे अशा प्रत्येक कामांसाठी स्वतंत्र पैसे मोजण्याची वेळ येत आहे. या प्रत्येक कामांसाठी शंभर रुपये आकारण्यात येत असल्याने वाहनधारकांची एकप्रकारे लूटच सुरू आहे. सर्व ऑनलाईन करूनही पुन्हा प्रिंट काढून कागदपत्रांचा संच करून संबंधित अधिकार्यांकडे जावे लागते. तेथेही एजंटांचा गराडा ठरलेला आहेच.
अधिकार्यांच्या केबिनमध्ये एजंटांचा वावर
एजंटांची एवढी मजल गेली आहे की, अधिकार्यांच्या आसनावर ठाण मांडून ते बिनधास्त आपले काम करत असतात. अनेक अधिकार्यांच्या कक्षाच्या चाव्या एजंटांकडेच असल्याचे सांगण्यात येते. तर अनेकवेळा अधिकारी नसतानाही केबिनचे दरवाजे बंद करून कारभार सुरू असतो.
आता एजंटांकडे चकरा
पूर्वी कार्यालयात पाऊल ठेवताच एजंट वाहनधारकांच्या पाठीशी लागत असत, 'काय काम आहे, मी करून देतो.' आता ऑनलाईन सुविधेमुळे वाहनधारकांना नाईलाजाने एजंटांना शोधत केबिनपर्यंत चकरा माराव्या लागतात. ही प्रगती की अधोगती याचे उत्तर कोणाकडेच नाही
