जयसिंगपूर ; पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आणि सरकारने भूमिअधिग्रहण करत असताना खर्च वाढतो, सरकारवर बोजा पडतो, या नावाखाली 20 ते 60 टक्क्यांपर्यंत मोबदला कमी देण्याचा वटहुकूम काढला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्यांना खड्ड्यात घालणारा हा निर्णय घेतला आहे. हे थांबलं नाही तर सरकारला महागात पडेल, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी जयसिंगपूर येथे दिला.
राजू शेट्टी म्हणाले, सन 2013 साली काँग्रेसचे तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी लोकसभेत भूमिअधिग्रहण कायदा मंजूर करून घेतला. या कायद्यामध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी होत्या, म्हणून मीही त्याचे समर्थन केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्यांना स्वामिनाथन यांच्या सूत्रानुसार दीडपट हमीभाव देण्याचे वचन देऊन सत्ता काबीज केली.
2014 मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर मोदी यांनी शेतकर्यांना जमीन अधिग्रहण झाल्यानंतर बाजारभावापेक्षा चौपट किंमत मिळत होती ती रद्द करून बाजारभावप्रमाणे जमिनीची किंमत देणे, शेतकर्यांना कोणत्याही न्यायालयांमध्ये दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद असलेले दुरुस्ती विधेयक आणले होते. एन.डी.ए. घटक असून सुद्धा मी त्यावेळी जोरदार विरोध केला होता. तसेच काँग्रेस राष्ट्रवादीनेही विरोध केला होता. सगळ्यांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला ही दुरुस्ती पुढे रेटता आली नाही.
महाविकास आघाडी सरकार हे प्रामुख्याने शेतकर्यांना न्याय देण्यासाठी स्थापन झाले होते. ज्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने लोकसभेला भूमिअधिग्रहणामध्ये चौपटीपेक्षा कमी मोबदला घेण्यासाठी दुरुस्ती आणली होती, त्याला विरोध केला होता. त्याच काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आणि सरकारने आता वटहुकूम काढला आहे. हा शेतकर्यांवर अन्याय आहे.
..तर हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे?
आज राजरोसपणे शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियता, अधीक्षक अभियंता 2 टक्के कमिशन घेतो. तर मंत्रालयीन अधिकारी 3 2 टक्के घेतो. लोकप्रतिनिधी 5 ते 10 2 टक्के असे 21 2 टक्के प्रत्येक विकासकामामध्ये कमिशनसाठी खर्च होतात. हा खर्च कमी करा. हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे? आणि शेतकर्यांना दिला जाणारा पैसा तुम्हाला जादा वाटतो काय? असा सवालही शेट्टी यांनी केला.
