

सिंधुदुर्ग ; पुढारी वृत्तसेवा : लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार 2017 ते 2020 या कालावधीत चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती दिल्याप्रकरणी कोकण आयुक्त यांच्या आदेशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यानी पाच अधिकार्यांना निलंबित केले होते. ज्या सहा जणांना नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या त्यांना सीईओ प्रजित नायर यानी मंगळवारी निलंबित केले आहे.
यामुळे या प्रकरणातील अन्य अधिकारी-कर्मचारी यांनीही धसका घेतला आहे. दरम्यान, याबाबत सीईओ नायर यांना विचारले असता त्यांनी आणखी सहा जणांवर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले.
याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नायर यानी 2 जुलै रोजी पहिली मोठी कारवाई करीत चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या देणार्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी मनीषा देसाई, जगदीश सावंत व सहायक प्रशासन अधिकारी विनायक पिंगुळकर, आनंद राणे, विनय प्रभू यांना निलंबित केले होते. या कारवाईने जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ माजली होती.
जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात एखाद्या प्रकरणी पहिलीच एवढी मोठी कारवाई ठरली आहे. दरम्यान, 14 जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत हा विषय गाजला होता.
यावेळी कारवाई बाबत काय झाले? नियुक्ती देणार्यांचे निलंबन झाले; पण ज्यांना नियुक्ती मिळाली त्यांना निलंबित कधी करणार, असे सदस्यांनी विचारले असता सीईओ नायर यांनी याबाबत चौकशी सुरू आहे. कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही. दोषी असलेल्यांवर आठ दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये लाड पागे समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क लाभ प्रक्रियेत भ्रष्ट कारभार करत चुकीच्या पद्धतीने परजिल्ह्यातील उमेदवारांना नियुक्ती दिल्याने मनसेचे पदाधिकारी प्रसाद गावडे यांनी याबाबत मे 2020 रोजी विभागीय आयुक्त कोकण व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि. प.सिंधुदुर्ग यांच्याकडे तक्रार दाखल केलेली होती.
यामध्ये 2017 ते 2020 या कालावधीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक सफाई कामगारांचे वारस हे परजिल्ह्यातील उमेदवार दाखवून त्यांना बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील सफाई कामगारांच्या खर्या खुर्या वारसांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची तक्रार होती.
मनसेच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवून 5 मार्च 2021 रोजी विभागीय आयुक्तांनी 15 दिवसांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना आदेशीत केलेले होते.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांच्या अनुकंपा खाली लाड पांगे समितीच्या शिफारशीनुसार 2017- ते 2020 या कालावधीत भरती करून नियुक्ती देण्यात आलेल्या पाच प्रकरणात चूकीची पद्धत अवलंबली होती. सफाई कामगार म्हणून नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना लिपिक व अन्य पदांवर शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती नियमबाह्य देण्यात आली होती.
आयुक्त स्तरावरुन उपायुक्त यानी केलेल्या चौकशीत प्रक्रिया सदोष असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार सीईओ नायर यानी सोमवारी ही कारवाई केली आहे.
सीईओ नायर यांनी दुसर्या टप्प्यात नियुक्ती मिळालेल्या सहा जणांना निलंबित केले आहे. यामध्ये आचरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिचर रोहित रमण तांबे, देवगड पशुधन पर्यवेक्षक वैभव बबन शारबिद्रे, जिल्हा परिषद वित्त विभागातील सहायक लेखाधिकारी यासीन नजीरुद्दीन बोबडे, सावंतवाडी पंचायत समितीचे वरिष्ठ सहायक लेखा दीपक मनोहर लोहार, दोडामार्ग पंचायत समितीचे वरिष्ठ सहायक लेखा रणजित बाबुराव टोम्पे, कळसुली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कनिष्ठ सहायक रूपाली संदीप जाधव यांचा समावेश आहे.