दुकानवाड; पुढारी वृत्तसेवा : श्री सहकारी महादेवाचे केरवडे सेवा सोसायटी अखत्यारीत येणार्‍या तीन गावातील शेतकर्‍यांना, शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा फटका बसलेला असून आता यातून मार्ग कसा काढावयाचा? हा गंभीर प्रश्न पडला आहे. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळत असताना आम्ही काय पाप केले? असा सवाल या सोसायटीतील कर्जदार शेतकरी करत आहेत.
सहकारमहर्षी कै. शिवराम भाऊ जाधव यांनी 31 जानेवारी 1962 साली श्री सहकारी महादेवाची केरवडे ग्राम स्वराज्य संस्था स्थापन केली. अल्पावधीतच ही संस्था नावा रूपाला आली. वैशिष्ट्य म्हणजे शिवराम भाऊंच्या काळात या संस्थेतील थकीत कर्जदारांना दोनवेळा कर्जमाफी मिळाली होती. नंतरच्या काळात सदर व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येऊ लागले. मात्र या संस्थेच्या नावात विविध विकास सोसायटी हा शब्द नसल्याने तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या व सदर शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र असे खात्यातर्फे सांगण्यात येऊ लागले. त्यामुळे कर्जदार शेतकर्‍यांची पाचावर धारण बसली. फक्त ग्रामस्वराज्य ऐवजी विविध विकास हा शब्द या ठिकाणी कळीचा मुद्दा ठरला आणि त्याचा फटका थकीत कर्जदार सभासदांना बसू लागला.
आता ग्रामस्वराज्य ऐवजी विविध विकास सोसायटी हा शब्द बदललेला आहे. पण शेतकर्‍यांनी घेतलेली खावटी, मध्यम मुदत व शेती अशा प्रकारची कर्जे संस्थेचे पूर्वीचे नाव असताना घेतलेली असल्याने कर्जमाफीत अडचणी येत आहे. सदर पीडित शेतकर्‍यानी कर्जमाफी मिळावी म्हणून दोन वर्षांपूर्वी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते. त्यावेळी आ.वैभव नाईक व संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांनी यातून लवकरच सुखकर मार्ग काढला जाईल असे सांगितले होते. त्यानंतर दोन वर्ष कोरोना काळात शेतकर्‍यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. अर्थात कर्जमाफीबाबत चावडी वाचन झाल्याने शेतकरी बिनधास्त राहिले. मात्र इकडे कर्जाचे व्याज वाढत गेले अन थकीत कर्जाचा आकडा मूळ मुद्दल रकमेच्या दुप्पट झाला. शासनाने त्यांना आता कर्ज वसुलीसाठी नोटीसा पाठवल्या असल्याने आता आम्ही काय करावे? असा प्रश्न आमच्या समोर पडल्याचे पुळास गावचे माजी सरपंच संभाजी निकम यानी संगितले.या संस्थेचे चेअरमन पुणाजी परब म्हणाले, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत. शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केल्याने शेतकरी गाफील राहिले. मात्र शासनाच्या जीआर पुढे आम्हालाही काही करता येत नाही. हा निर्णय वरिष्ठ पातळी वरूनच निकाली निघाला पाहिजे. संस्थेचे सभासद वसंत दळवी म्हणाले, कर्ज माफ केले तर त्याचा तोटा शासन सहन करेल. सोसायटीवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. शेतकरी सभासदांच्या कल्याणासाठी ही सेवा संस्था आहे. आम्ही काय महाराष्ट्राच्या बाहेर राहतो का? असा सवाल त्यांनी केला. उपस्थित तालुका विकास अधिकारी श्री. सरमळकर व संजय परब यांनी शासनाच्या विविध नियमावलीची माहिती सभासदांसमोर कथन केली. यातून कसा मार्ग काढता येईल याबाबत ही कर्जदार शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केले. संस्था अध्यक्ष पुनाजी परब, संस्था उपाध्यक्ष प्रकाश तावडे, जि.प.सदस्य राजू कविटकर, श्रीकृष्ण नेवगी, संभाजी निकम, लक्ष्मण तावडे, वसंत दळवी व सभासद उपस्थित होते.
