कणकवली; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाकडून शेतकर्‍यांना ई-पीक पाहणीसाठी व्हर्जन-टूचा नवीन अ‍ॅप डाऊनलोड करून घेत ई-पीक पाहणीची नोंदणी करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र ई-पीक पाहणी करूनदेखील या नोंदीमध्ये येणार्‍या त्रुटींबाबत दैनिक 'पुढारी'ने वृत्त प्रसिध्द करताच त्याची जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. आ. वैभव नाईक यांनीही याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले.
यासंदर्भात तातडीने जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्ह्यातील संबंधित अधिकार्‍यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. यामध्ये एनआयसी पुणे येथील शासनामार्फत नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे यांच्या निदर्शनास सदर तांत्रिक समस्या आणण्यात आल्या. ज्या कालावधीत ही समस्या निर्माण झाली होती, त्या कालावधीतल्या काही नोंदी सातबारावर आल्या नसल्याचे श्री. तांबे यांनी या व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीदरम्यान सांगितल्याची माहिती महसूलच्या सूत्रांनी दिली. या अनुषंगाने तातडीने गांभीर्याने उपाययोजना करा व ई-पीक पाहणीची नोंद सातबारावर येण्याच्या दृष्टीने निर्माण झालेल्या तांत्रिक समस्या सोडवा अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना दिल्या. ई -पीक पाहणीची नोंद अ‍ॅपमध्ये करूनही त्याचा अंमल सातबाराला आला नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांना याचा फटका बसत आहे. ई-पीक पाहणी नोंद ही पीक विमा योजना, भात खरेदी यासह नैसर्गिक आपत्तीमुळे जर भात पिकाची किंवा फळबागायतींची नुकसानी झाले तर त्याची भरपाई मिळण्यासाठी गरजेची आहे. मात्र, असे असूनही शासन स्तरावरून ई-पीक पाहणी करणार्‍या शेतकर्‍यांना येणार्‍या समस्यांबाबत कोणत्याही अडचणी सोडवल्या जात नसल्याचे समोर आले आहे.
पुणे एनआयसी येथील श्रीरंग तांबे यांना कणकवली तालुक्यातील ज्या सातबारावर नोंदींचा अंमल आला नाही ते गट नंबर कळविण्यात आले. मात्र, त्यांच्याकडून या प्रश्नी कोणतीही दखल घेतलेली नसल्याने शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी आ. वैभव नाईक यांनीही जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांची भेट घेतली व त्यांच लक्ष वेधले. त्यावर भात खरेदीकरिता जी समस्या निर्माण होणार आहे, त्याकरिता गेल्या वर्षी भात खरेदी केलेल्या शेतकर्‍यांची नावे काढून त्यानुसार प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे आ. वैभव नाईक यांनी सांगितले. मात्र, भात खरेदी पुरता जरी हा मार्ग निघाला असला तरी सातबारावर ई पीक पाहणीचा अंमल येणे व त्या अनुषंगाने ही नोंद होणे हे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांनी वेळ मोडून व प्रत्यक्ष शेतीवर जाऊन केलेल्या नोंदींचा उपयोग काय? भविष्यात फळपीक नुकसान किंवा भात शेतीचे नुकसान झाले व शासनाने नुकसान भरपाई मंजूर केल्यावर भरपाई करिता मागणी करायची झाली व सातबारा वर या नोंदींचा अंमल आला नाही तर असे सातबारा शासन मान्य करणार का? ज्या पीक पाहणीच्या नोंदी केल्या त्याचा जर सातबारावर अंमल येत नसेल तर शासनाच्या या ई-पीक पाहणीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका शेतकर्‍यांना का? असे सवाल केले जात आहेत. दरम्यान, कणकवली तहसीलदार आर. जे. पवार व नायब तहसीलदार शिवाजी राठोड यांनीही या अंमल न आलेल्या नोंदीबाबत पुणे एनआयसी येथे संपर्क साधला. मात्र, त्यांनादेखील कोणतेही सकारात्मक उत्तर अद्याप मिळाले नसल्याचे समजते.
