रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना काळातील बंधने संपुष्टात आली तरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील शासन मान्य मद्य दुकानांमधील विक्री म्हणावी तशी वाढलेली नाही. चालू वर्षात सुमारे 76 लाख बल्क लिटर मद्य विक्री झाली. हीच विक्री कोरोना काळातील सन 2020-21 मध्ये सुमारे 85 लाख बल्क लीटर इतकी होती. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) विभागाला अवैध दारू विक्रीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील 59 देशी बार, 135 बीअर शॉपी आणि 9 वाईन शॉप व 220 परमीट रूममधील विदेशी मद्याची विक्रीची राज्य उत्पादन शुल्ककडे नोंदणी होत असते. ही मद्यविक्री जशी वाढेल तसा शासनाचा महसूल वाढत असतो. अवैध मद्यविक्रीमुळे शासनमान्य मद्यविक्री दुकानातील ग्राहक कमी होतो. परिणामी मद्यविक्री घटते. ही मद्यविक्री का घटते, याचा शोध घेऊन त्यावर राज्य उत्पादन शुल्ककडून कारवाई केली जाते.
गोवा बनावटीची मद्य वाहतूक, गावागावांतील विनापरवाना मद्यविक्री, हातभट्टी दारू निर्मिती केंद्र, गावठी दारूचे गुत्ते यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्ककडे असते. अशा अवैध धंद्यांवर दुर्लक्ष झाल्यास शासनमान्य मद्यविक्री घटत असते. तोच परिणाम रत्नागिरी जिल्ह्यात दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक सागर धोमकर, उपविभागीय अधीक्षक वैभव वैद्य यांना अशा कारवायांसंदर्भात आता गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोना काळातील सन 2020-21 मध्ये 22 लाख 75 हजार लाख बल्क लीटर देशी दारूची विक्री झाली. तीच विक्री कोरोना काळातील मद्यविक्रीवरील बंधने उठूनही सन 2021-22 मध्ये कमी होऊन 17 लाख 68 हजार बल्क लीटर इतकी झाली आहे. विदेशी मद्याची सन 2020-21 मध्ये 24 लाख 31 हजार बल्क लीटर तर सन 2021-22 मध्ये विदेशी मद्याची विक्री 24 लाख 65 हजार बल्क लीटर इतकी आहे. दरम्यान, सन सन 2020-21 मध्ये कोरोना काळातही 39 लाख 6 हजार बल्क लीटर इतकी बियर विकली गेली. तीच विक्री कोरोना बंधने उठल्यानंतरही सन 2021-22 मध्ये कमी होऊन 35 लाख 16 हजार बल्क लिटर इतकी झाली आहे.
सन 2021-22 मध्ये केलेल्या कारवायांमध्ये 1 हजार 319 गुन्ह्यांमध्ये 818 आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये 4 कोटी 3 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही अशा कारवाया वाढणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक धोमकर यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीचा काही कालावधी सोडला तर महसूल कमी झालेला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षातील 6 कोटींचे महसूल उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.
– सागर धोमकर
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
