रत्नागिरी : दीपक कुवळेकर : जिल्ह्याचा शैक्षणिक दर्जा हा राज्यात सर्वोत्तम मानला जातो. मात्र, अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेची शिक्षक भरती न होवू शकल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढतच निघाली आहे. सध्या 1 हजार 300 पदे रिक्त आहेत. त्यात आता 700 शिक्षकांना परजिल्ह्यांत सोडण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल या दरम्यान त्यांना सोडावे, असे म्हटले आहे. यामुळे आता जिल्ह्यातील मुलांना शिक्षण द्यायचे तरी कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीप्राप्त शिक्षकांचा विषय गाजत आहे. या प्रक्रियेत राजकीय पुढार्यांकडून तसेच पदाधिकार्यांकडून प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत आहे. हा विषय जिल्हा परिषदच्या अनेक सर्वसाधारण सभेतही गाजला आहे. जिल्हा बदलून जाणार्यांची संख्या बघता जिल्ह्यात येणार्यांची संख्या फारच कमी आहे. म्हणजे हाताच्या बोटावर माजण्याइतकी आहे.
गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा बदलून जाणार्या शिक्षकांना अगदी कोणत्याही अडथळा न आणता मुक्तहस्ते जि.प. प्रशासन सोडत आहे. राज्य शासनाने या बदलीत पारदर्शकता यावी म्हणून सन 2018-19 मध्ये एक सॉफ्टवेअर विकसित केले होते. पण, त्यामध्ये त्रूटी होत्या. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच 2019 मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला. यामुळे 2020-21, 2020-22 या वर्षात शाळा बंद असल्यामुळे बदली प्रक्रिया झाली नव्हती. सन 2022 -23 मध्ये या शैक्षणिक वर्षात या बदल्या ऑनलाईन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
त्यानुसार या बदल्या ऑगस्टमध्येच करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जिल्ह्यात रिक्त पदांची संख्या बघता त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नव्हते. दहा टक्केपेक्षा जास्त पदे रिक्त असताना आंतरजिल्हा बदलीप्राप्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, असा निकष आहे. असे असले तरी शासनाने दोन आठवड्यांपूर्वी सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे, असा आदेश काढल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
नव्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीसाठी जिह्यात 2017 पासून पात्र ठरलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना एप्रिल, मे 2023 मध्ये बदलीच्या ठिकाणी सोडावे असे आदेश शासनाकडून यापूर्वी देण्यात आले होते. पण, विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेता दि. 1 एपिल 2023 ते 15 एपिल 2023 पर्यंत शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे प्रशासकीय आदेश निर्गनित करावेत व कोणत्याही परिस्थितीत 16 ते 30 एपिल 2023 या कालावधीत अशा शिक्षकांना प्रत्यक्ष कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असा शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आदेश काढला आहे.
यामुळे आता जिल्ह्यातील 700 शिक्षक परजिल्ह्यात जाणार आहेत. येणार्यांची संख्या फक्त 8 इतकीच आहे. एकंदरीत रिक्त पदांची संख्या ही जवळपास 2 हजार होणार असल्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक शिक्षक भरती करूनच या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे गरजेचे होते.
