रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. त्यांच्या प्रभागात आरक्षण पडल्यास त्यांनी केलेली तयारी वाया जाणार आहे, शिवाय त्यांना पर्याय शोधावा लागणार आहे. पर्याय न मिळाल्यास त्यांना निवडणुकीला वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रत्नागिरीसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. यासंदर्भातील घोळ मिटता मिटत नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून केवळ अनुसूचित जाती-जमाती तसेच महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढल्या होत्या. आरक्षण निश्चित झाल्यावर खुल्या प्रवर्गाचे अनेक इच्छुक कामाला लागले होते. नवीन प्रभाग रचना विचारात घेऊन त्यांनी निवडणुकीच्यादृष्टीने जोरदार तयारी सुरू केली होती. दुसरीकडे, ओबीसी घटकाचे इच्छुक मात्र नाराज दिसत होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास अनेक पक्षांनी ओबीसी घटकांना उमेदवारी देऊन न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र असे झाल्यास ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांशी लढत देणे भाग होते. या लढतीत आपला निभाव लागेल की नाही, याची चिंता त्यांना सतावत होती.
या पार्श्वभूमीवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांबाबती राजकीय समीकरणे बदलणार, हे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी आरक्षण कुठल्या प्रभागात पडणार, याविषयी खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. ते इच्छुक असलेल्या प्रभागात आरक्षण पडल्यास त्याचा त्यांना फटका बसणार आहे. असे झाल्यास त्यांना पर्यायही शोधावा लागणार आहे. पर्याय नाही मिळाल्यास त्यांना निवडणूक लढण्यापासूनच वंचित राहावे लागणार आहे. एकंदर ओबीसी आरक्षणावरुन 'कहीं खुशी,कहीं गम'चे वातावरण दिसत आहे. आरक्षण पडण्यावर वा न पडण्यावर अनेक इच्छुकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसीसह खुल्या प्रवर्गाच्या अनेक इच्छुकांचे देव पाण्यात आहेत. आपला प्रभाग आरक्षित व्हावा असे ओबीसी घटकांना वाटते, तर आपल्या प्रभागात आरक्षण पडू नये असे खुल्या प्रवर्गाच्या इच्छुकांना वाटते. त्यांच्या इच्छेची पूर्तता होईल की नाही, याचा फैसला 29 जुलैला होणार आहे.
