रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : सीआरझेडमधील अतिक्रमण हटविताना विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने वन संवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला असल्यामुळे कोकणातील सुमारे 5 हजार हेक्टर क्षेत्रातील कांदळवनांचा हरितपट्टा गीळंकृत करण्याचा डाव असल्याचा आक्षेप पर्यावरणस्नेहींनी घेतला आहे.
एकिकडे जंगलाचा बळी आणि दुसरीकडे वृक्षलागवडीसाठी जमीन दिल्याचा दावा करणार्‍या केंद्राच्या कोणत्या भूमिकेवर विश्वास ठेवावा असा प्रश्न पर्यावरणवाद्यांना पडला आहे. वृक्षारोपण उपक्रमांसाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमाचे हरित भारत मिशनमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. 2021-22 या वर्षांत 220 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम आणि हरित भारतासाठी राष्ट्रीय अभियान यांसारख्या मंत्रालयाच्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत वनीकरण कार्यक्रम सहभागी पद्धतीने राबवले जातात.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट गाव पातळीवरील संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना वन संवर्धन, संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकास कार्ये सोपविण्याच्या चालू प्रक्रियेला समर्थन देणे आणि गतिमान करणे हे आहे. ही योजना राज्यस्तरावर आणि विभागस्तरावर वन विकास एजन्सी आणि गाव पातळीवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत त्रिस्तरीय संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे राबण्यात येणार आहे.
वृक्षलागवडीविषयी एवढा कळवळा दाखवणार्‍या या मंत्रालयाने विकास प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आणि या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वन संवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण आक्षेपार्ह असल्याची शंका पर्यावरण स्नेहींनी व्यक्त केली आहे.
एकीकडे कोकण किनारपट्टी भागात विखुरलेला कांदळवनाचा पट्टा संवर्धन करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात असताना तेथील अतिक्रमणे हटविण्याचा तर दुसरीकडे वन संवर्धन कायद्यात सुधराणा करून हा पट्टा मोकळा करण्याचा घाटही घालण्यात आला असल्याचा आक्षेप पर्यावरणस्नेहींनी घेतला आहे.
