उद्याच्या 20 मार्चला तब्बल तीन वर्षे पूर्ण होतील. प्रशासकीय राजवट आता पुरे झाली. जिल्हा परिषद भवनाला आता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समिती या पदाधिकार्यांची आस लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आतातरी घ्या अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आहेच, त्याशिवाय जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारीही आता पदाधिकार्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत.
जिल्हा परिषदेची पाच वर्षांची मुदत 20 मार्च 2022 रोजी संपली आणि 21 मार्च पासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर हे जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख बनले. अर्थातच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी यांची दालने ज्या पहिल्या मजल्यावर आहेत तो इमारतीचा परिसर सुना-सुना झाला. दालनांचे दरवाजे बंद झाले. मध्यंतर मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या दालनाचे नुतनीकरणाचे काम सुरू असताना काही दिवसांसाठी प्रजित नायर अध्यक्षांच्या दालनात बसून कारभार पाहत होते. तो कालावधी सोडला तर गेली पावणेतीन वर्षे ही सर्व दालने बंद आहेत.
दालनाच्या बाहेरच्या बाजुला काचा आहेत. त्यातून डोकावले तर दालनांमधील खुर्च्या, टेबल्स अस्वच्छ झाले आहेत. जिथे सतत पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी, गावोगावचे सरपंच यांची गर्दी असायची ती दालने आणि परिसरात आता मात्र शुकशुकाट आहे. या दालनांच्या परिसरात काही प्रकाश दिवे दिसतात परंतु बहुतांश भागात अंधार आहे. तिथे गेल्यावर सहन न होणारा शुकशुकाट जाणवतो.
हे खरे आहे की जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवटीचे काही फायदे आहेत. परंतु त्यापेक्षा अधिक तोटे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या योजना राबविताना आपल्याच कार्यकर्त्याला प्राधान्य देणे, काहीवेळा एखाद्या अधिकार्यावर दबाव येणे, काहीवेळा एखाद्या अधिकार्याला योग्य वागणूक न मिळणे यासारखे प्रकार घडत असतात, परंतु प्रशासकीय राजवटीमुळे प्रशासन हे एकच चाक चालते आहे. तिथे लोकांना प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. परिणामी लोकाभिमूख कारभार होतोच असे नाही. सध्या प्रशासकीय राजवटीत म्हणे काही अधिकारी किंवा कर्मचारी मनाला वाटेल तसे वागू शकतात, पदाधिकार्यांचा धाक नसल्यामुळे लोकांची कामे थांबू शकतात.
लोकप्रतिनिधी असले की लोकाभिमुख धोरणे, योजना, उपक्रम राबविले जातात, ते आता बर्यापैकी थांबले आहे. तेव्हा जिल्हा परिषद अस्तित्वात असते तेव्हा दर महिन्याला समित्यांच्या बैठका होतात. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण बैठक दर तीन महिन्यातून एकदा होते. या बैठकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध खात्यांबरोबरच राज्य शासनाच्या कृषी, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, वीज वितरण, माध्यमिक शिक्षण यासारख्या इतर सर्व महत्वाच्या खात्यांचे अधिकारी उपस्थित असतात. परिणाम स्वरूप या सभांमध्ये लोकांचे सर्व खात्यांशी संबंधीत प्रश्न सदस्यांकडून मांडले जातात. त्यावर चर्चा होते आणि ते प्रश्न सुटण्यास मदत होते. अधिकार्यांवरही लोकप्रतिनिधींचा वचक राहतो. पुढील मासिक सभेत आपणाला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे आहे याचे भान ठेवून अधिकारीही कामाची पुर्तता करतात. म्हणून प्रशासकीय राजवट एकदाची संपून जावो आणि पुन्हा जिल्हा परिषदेवर लोकांची सत्ता येवो, अशा भावना आता तीव्रतेने व्यक्त होत आहेत.
जानेवारी महिन्यात आरक्षणासंबंधीचा निर्णय न्यायालयात लागेल असे सांगितले जाते. तो लागला तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागतील असा अंदाज आहे. त्यात पुन्हा राज्यातील महानगरपालिकांवरही प्रशासकीय राजवट आहे. त्यांच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात लागतील अशी शक्यता आहे. त्यासोबत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या नाहीत तर त्या पावसाळ्यानंतर जातील असाही अंदाज व्यक्त केला जातोय. तसे घडलेच तर आणखी 7 ते 8 महिने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट राहण्याची शक्यता आहे.
यात सगळ्यात जास्त नुकसान आहे ते राजकीय कार्यकर्त्यांचे. अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांचे भवितव्य जिल्हा परिषदेवर अवलंबून असते. राजकीय करीअर घडविण्यासाठी अशा कार्यकर्त्यांना सदस्य, पदाधिकारी बनणे आवश्यक असते. अशा कार्यकर्त्यांना मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रतिक्षा लागली आहे. अनेक कार्यकर्ते जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक लढविण्यास उत्सूक आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यातील काहीजण तयारीही करत आहेत.
जेव्हा जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकारी कारभार करत होते, तेव्हा सतत सभा असायच्या तेव्हा प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषद भवनामध्ये असायची. पत्रकार परिषदा असायच्या. जनतेचे विविध प्रश्न आपसुकच वृत्तपत्रांमध्ये मांडले जायचे. त्यावर चर्चा व्हायची. एखाद्या प्रश्नाचे गांभिर्य सर्वांच्या लक्षात यायचे. जेव्हापासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली तेव्हापासून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचीही वर्दळ कमी झाली. परिणामस्वरूप लोकांचे सर्वच प्रश्न प्रसारमाध्यमांपर्यंत पूर्वीप्रमाणे पोहचणे थांबले.
