वेंगुर्ले : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले नगरपरिषद हद्दीतील कॅम्प गवळीवाडा येथे गेले 100 वर्ष शासकीय जमिनीत अतिक्रमण करून राहणार्या 45 कुटुंबांच्या घरांना आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नियमानुकूल करण्यास मंजुरी देण्यात आले.
गोवा राज्य स्वतंत्र होण्यापूर्वी वेंगुर्ले कॅम्प गवळीवाडा येथे शासकीय जमिनीमध्ये नागरिकांची वस्ती बसवण्यात आली होती. शासकीय जमिनीतील वस्तीतील खरे केले 100 वर्ष राहत असणार्या नागरिकांच्या नावे करावी अशी मागणी 1990 पासून येथील नागरिकांनी शासन दरबारी लावून धरली होती. वेंगुर्ले नगरपरिषद हद्दीत असणार्या गवळीवाडा वस्तीतील शासकीय जमिनीवर असणार्या अनधिकृत घरांना नगरपरिषदेने घर नंबर दिला असून घरपट्टीची ही आकारणी केली आहे. परंतु शासकीय जमीन असल्यामुळे या नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शासकीय जमिनीसह घर शासनाने वस्तीतील रहिवाशांच्या नावे करावे अशी मागणी सातत्याने केली होती. त्या मागणीचा शासनाने सकारात्मक विचार करून आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेंगुर्ले गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीत अतिक्रमण करून बांधलेल्या 45 घरांना नियमानुकूल करण्यास मान्यता दिली आहे.दरम्यान, गेली शंभर वर्षे गवळीवाडा येथील रहिवाशी शासकीय जमिनीतील घरे अधिकृतपणे नावावर करून देण्यासाठी शासनाकडे सुरू केलेल्या लढ्याला आज यश आल्यामुळे येथील रहिवाशातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
कित्येक वर्षांचा हा प्रलंबित प्रश्न महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मार्गी लागल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, वेंगुर्ला गवळीवाड्यासाठी माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्न लावून धरला, त्यामुळे आज हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊन तो मार्गी लागला आहे. त्यामुळे याचे संपूर्ण श्रेय हे आमदार दीपक केसरकर यांना जाते, असे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
