शंकर कोराणे
दुकानवाड : कुडाळ तालुक्यातील हळदीचे नेरूर परिसरात वाघाने केलेल्या गुरांच्या कळपावरील हल्ल्यादरम्यान बेपत्ता झालेली तीन गुरे दहा दिवसांनंतरही घरी परतलेली नाहीत, त्या जनावरांचे काय झाले ? याविचाराने नाईक कुटुंबीय संभ्रमित आहे. गुरे घरी परत आलीच नाहीत, तर आम्ही करायचं काय? असा प्रश्नही नाईक कुटुंबीयांना पडला आहे.
आठ दिवसांपूर्वी हळदीचे नेरूर येथील आत्माराम नाईक यांच्या पाळीव जनावरांवर वाघाने हल्ला केला. त्यात वाघाने एका म्हशीचा जागीच फडशा पाडला. तर अन्य एक म्हैस गंभीर जखमी अवस्थेत घरी परतली, तर उर्वरीत तीन जनावारे भीतीने बेपत्ता झाली. वन कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी या जनावरांसाठी जंगलात शोध मोहीम राबवली पण त्यांचा थांगपत्ता लागला नाही. घनदाट अरण्य, काटेरी झुडपे, खोल दर्या आणि मोठमोठे पाण्याचे प्रवाह असल्याने शोध मोहिमेवर बंधने येत आहेत. भयभीत झालेली जनावरे त्याच भागात आणि हल्ला करणारा वाघही त्याच भागात असल्याने त्यांच्या जीविताची खात्री देता येत नाही. इतकेच काय असंख्य बिबट्यांचा वावर या घनदाट जंगलात आहे.
वन खात्याला हा हल्ला बिबट्याने केल्याच्या पाऊलखुणा मिळाल्या आहेत. वैद्यकीय अधिकार्यांनी केलेल्या पंचनाम्यानुसार एका मृत म्हशीची नुकसानभरपाई देण्यास वन विभाग तयार आहे; पण गंभीर म्हशीच्या औषधोपचाराचा खर्च कोण करणार? वाघाच्या हल्ल्यात भयभीत होऊन गायब झालेल्या अन्य तीन जनावरांचे काय? जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी सुरक्षित ठिकाणी पलायन केले हा त्यांचा दोष आहे का? पंचनामा पूर्ण होण्यासाठी त्यांनीही मरायला हवे होते का? बिबट्या म्हणा किंवा वाघ म्हणा त्याच भागात असल्याने त्यांचा फडशा कशावरून पाडला नसेल? समजा भविष्यात ही जनावरे घरी परतलीच नाहीत आणि ती मृत झाल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही तर त्या शेतकर्याने काय करावे? असे अनेक सवाल नाईक कुटुंबिय व परिसरातील शेतकर्यांचे आहेत.
वन अधिकारी संबंधित शेतकरी आणि शेजार्यांनी कथन केलेले मौखिक पुरावे ग्राह्य का मानत नाही? हल्लेखोर वाघ किंवा बिबट्या त्याच भागात आहे. माणसातील गुन्हेगाराप्रमाणे संबंधित खाते त्या बिबट्याकडून गुन्हा कबूल करून घेणार का? मग या गरीब शेतकर्याच्या शब्दावर विश्वास का ठेवला जात नाही? लोकशाहीमध्ये लोकांच्या कल्याणासाठी केलेले कायदे ताठर नसून ते लवचिक असतात. परिस्थितीनुसार त्यात बदल करून सुखकर मार्ग काढला जातो. कायदा उगाळत बसलात तर त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. त्या गरीब शेतकर्याला मदत करायची इच्छा असेल तर त्यातून संबंधित अधिकारी मार्ग काढू शकतात.
दोन वर्षांपूर्वी इर्शाळवाडी गावावर दरड कोसळली. त्या ठिकाणी कोणतीच यंत्रसामुग्री जात नसल्याने मृतदेह बाहेर काढण्यास अडचणी येऊ लागल्या. चार दिवसांत केवळ दहा-बारा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर संबंधित यंत्रणानी हात टेकले. न सापडलेल्या सर्वांना मृत घोषित करून मौखिक पुरावा ग्राह्य मानत नातेवाईकांना मदत देण्यात आली. म्हणजे ज्या ठिकाणी कायदाही हात टेकतो त्या ठिकाणी मानवतेच्या द़ृष्टीने मार्ग काढला जातो हे सिद्ध होते. इतकेच काय एखाद्या जमिनीवर कुळ कायदा लावताना एखादे कुळ सतत बारा वर्षे त्या जमिनीत कसत असल्याचा पुरावा म्हणून गावचे पोलिसपाटील आणि नजीकच्या शेतकर्यांचा पुरावा ग्राह्य मानला जातो. मग या ठिकाणी मौखिक पुराव्याचा नियम का लागू केला जात नाही? तो शेतकरी आणि वाडीतील शेजारी यांचे पुरावे का ग्राह्य मानला जात नाही? तसा मध्यम मार्ग या मुक्या जनावरांच्या बाबत का निघू शकत नाही? असाही सवाल विचारला जात आहे. शासनाने या बाबीचा गंभीरतेने विचार करून संबंधित शेतकर्याची गायब जनावरे मृत घोषित करून योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी हीच अपेक्षा नाईक कुटुंबीयांची आहे.
