ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे कामकाज रामभरोसे झाले आहे. या ठिकाणी काही कर्मचारी जीव तोडून काम करतात. तर काही केवळ पाट्या टाकण्याचे काम करत असतात. यात सामान्याची कामे अडकतात. या सर्वांवर चाप बसून जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी कारवाईचा बडगा उचलला आहे. याचाच एक भाग म्हणून कार्यालयीन वेळेत उपस्थित न राहणार्या 68 कर्मचार्यांना त्यांनी कारणे दाखवा नोटीसा बजावली आहे. या कारवाईने कर्मचार्यात खळबळ उडाली आहे.
जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर हे कार्यालयीन कामात कठोर असून, त्यांनी बेशिस्त जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गेली तीन वर्ष जिल्हा परिषदेवर लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कारभार आहे. प्रशासनाचा प्रमुख जेवढा कार्यतत्पर असेल तेवढेच कार्यतत्पर खालील कर्मचारी असतात. मात्र गेल्या काही कालावधीपासून जिल्हा परिषदेमध्ये पूर्णपणे मरगळ आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत जनतेची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र नव्याने आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी कर्मचारी व अधिकार्यांमध्ये आलेली ही मरगळ दूर करून जि. प. चे कामकाज सुरळीतरीत्या चालवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये उशिराने येणार्या ‘लेट लतिफां’ची संख्या मोठी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या मुळे श्री. खेबुडकर यांनी यांनी गुरुवार 1 4 जुलै रोजी सकाळी जिल्हा मुख्यालय कार्यालयीन उपस्थितीच्या हजेरीपटावरून आढावा घेतला असता 68 कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत या अनुपस्थित कर्मचार्यांना तत्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
यामध्ये बांधकाम विभाग 13, ग्रामीण पाणी पुरवठा 4, समाजकल्याण 2, शिक्षण 12, समग्र 6, मरोहयो 1, ग्रा. पं. 11, पाणी स्वच्छता 1, जलसंधारण 3, यांत्रीकी 3, वित्त 6, मबाक 1, पशुसंवर्धन 1, जिल्हापशु संर्वधन 3, सामान्य प्रशासन 1 अशा 68 कर्मचार्यांवर कारणे दाखवा नोटीसा चा बडगा उगारला आहे. चार दिवसापूर्वी अश्या लेट लतिफ 6 कर्मचार्यांवर अशीच कारवाई करण्यात आली होती.
‘लेट लतिफ’ 68 कर्मचार्यांना कारणे दाखवा नोटीसा!
जि. प. मुख्याधिकार्यांच्या कारवाईने कर्मचार्यांमध्ये खळबळ
