Sindhudurg CRZ Norms
कणकवली : कोकण किनारपट्टीच्या विकासात मोठा अडथळा ठरणार्या ‘सीआरझेड’ (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) नियमांचे जोखड आता सैल होणार आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी’ समिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, यामुळे सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील पर्यटनाला आणि विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. या समितीमुळे सीआरझेडचे नियम व निकष नव्याने निश्चित केले जातील, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले कोट्यवधी रुपयांचे विकास प्रकल्प मार्गी लागतील, असा विश्वास राज्याचे मत्स्य व बंदर विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ना. राणे यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सीआरझेड नियमांमुळे किनारपट्टी भागातील विकासकामांवर गंभीर मर्यादा येत होत्या. विशेषतः महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना पाहता हे नियम अत्यंत जाचक ठरत होते. किनारपट्टीपासून 200 मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही बांधकामास परवानगी नसल्याने पर्यटन सुविधा, जेट्टी बांधकाम, रस्ते आणि इतर आवश्यक प्रकल्प राबवणे अशक्य झाले होते. यामुळे एमटीडीसी, बंदर विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या जमिनीही विनावापर पडून होत्या.
या जाचक नियमांमधून राज्याला दिलासा मिळावा यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर केंद्रीय सागरी मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही याकामी मोलाचे सहकार्य केले. या एकत्रित प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र ‘एमसीझेडएमए’ समिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे व तसे राजपत्रही प्रसिद्ध केले आहे, असे ना. राणे यांनी सांगितले.
या नव्या समितीमुळे सीआरझेडच्या निर्बंधांमध्ये अडकलेले अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आता मार्गी लागतील. यात शिरोडा येथील नियोजित पंचतारांकित हॉटेलच्या प्रकल्पासह इतर अनेक कामांचा समावेश आहे. याशिवाय मालवण व वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या निधीतून मंजूर असलेली अनेक कामेही आता सुरू करता येतील.
सीआरझेड निकषानुसार किनारपट्टीपासून 2000 मीटर अंतरापर्यंत काहीही बांधकाम करता येत नाही. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता हा निकष अत्यंत जाचक ठरत होता,असे ना . नीतेश राणे यांनी सांगितले. पर्यटन विभागांअंतर्गत आवश्यक सोयीसुविधाही सीआरझेड नियमांमुळे समुद्रकिनारी उभ्या करता येत नव्हत्या, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
रखडलेली कामे...
पत्तन विभाग :
- 18 कामे (122 कोटी)
अर्थसंकल्पीय तरतूद :
- 42 कामे (100 कोटी)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग :
- सुमारे 50 कोटींची कामे
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद :
- सुमारे 50 लाखांची कामे
पालघर जिल्ह्यात उभ्या राहत असलेल्या ‘वाढवण’ बंदराचा थेट फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणांना होणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले, वाढवण बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 5 ते 7 हजार नोकर्या उपलब्ध होणार आहेत. या नोकरभरतीसाठी ज्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे, त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश आहे. या बंदरात लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आयटीआयमध्ये विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारने 120 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सिंधुदुर्गातील तरुणाईच्या हाताला निश्चितपणे रोजगार मिळेल.
