कुडाळ : पुढारी वृत्तसेवा
ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे या देशातील हिंदू धर्म आणि देवदेवता सुरक्षित राहिल्या, त्याच राजांच्या ऐतिहासिक मंदिरातील दिवाबत्ती आणि पूजेसाठी आज शासनाकडे निधीची याचना करावी लागत आहे, यासारखी दुसरी दुर्दैवी गोष्ट कोणतीही असू शकत नाही. क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीला लाखो रुपये देणारे प्रशासन छत्रपतींच्या एकमेव मंदिराला मात्र १ लाखाची मदत जाहीर करून चेष्टा करत आहे, अशी तीव्र खंत इतिहासप्रेमी आणि विजयदुर्ग ग्रामविकास मंडळाचे मुख्य सल्लागार राजेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केली.
कुडाळ येथील हॉटेल कोकण पाईस येथे सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हिंदु जनजागृती समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक तथा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी, सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सत्यवान कदम, हिंदू जनजागृती समितीचे राजेंद्र पाटील, सह्याद्री प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊळ आणि शिवप्रेमी संघटनेचे रमाकांत नाईक उपस्थित होते.
श्री. परुळेकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक 'श्री शिवराजेश्वर मंदिरा' साठी तब्बल ५५ वर्षांनंतर वाढवलेला १ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी अत्यंत तुटपुंजा आणि शिवरायांचा अवमान करणारा आहे. संजय जोशी म्हणाले, महायुती सरकारने २० मे २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून श्री शिवराजेश्वर मंदिराचे वार्षिक अनुदान १ लाख रुपये केले. वरवर पाहता ही वाढ चांगली वाटत असली, तरी ती अत्यंत अपुरी आहे.
माहितीच्या अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वर्ष २०२२ आणि २०२३ मध्ये अनुक्रमे २,५५,१६० आणि २,००,६२६ रुपये निधी दिला गेला. म्हणजेच, क्रूर आक्रमकाच्या कबरीला छत्रपतींच्या मंदिरापेक्षा दुप्पट निधी दिला जात आहे. सरकारने हा औरंगजेबाच्या कबरीचा निधी तातडीने बंद करून शिवराजेश्वर मंदिराला विशेष बाब म्हणून वार्षिक १२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करावा. अशी मागणी केली.
ऐतिहासिक वारशाची प्रशासकीय हेळसांड दुर्दैवी !
छत्रपती राजाराम महाराजांनी वर्ष १६९५ मध्ये बांधलेले हे जगातील एकमेव असे मंदिर आहे, जिथे शिवछत्रपतींची 'मूर्ती' पूजली जाते आणि जिथे महाराजांच्या हाताचे व पायांचे ठसे जतन केले आहेत. अशा सर्वोच्च ऐतिहासिक वारशाची प्रशासकीय हेळसांड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जोपर्यंत मंदिरासाठी महिन्याला किमान १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला जात नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा आणि पाठपुरावा चालूच राहील, असा इशारा सह्याद्री प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊळ आणि शिवप्रेमी संघटनेचे रमाकांत नाईक यांनी दिला आहे.
दिवसाला अवघे २७४ रुपये; यात मंदिराचा खर्च कसा भागणार?
शासनाने मंजूर केलेल्या वार्षिक १ लाख रुपयांच्या निधीचा हिशोब केल्यास, महिन्याला जेमतेम ८,३३३ रुपये, म्हणजेच दिवसाला अवघे २७४ रुपये वाट्याला येतात. महाराजांच्या मूर्तीची रोजची पूजा, फुले, मोठा हार, दिवाबत्ती, धूप, नैवेद्य, भाविकांना प्रसाद, मूर्तीचे वस्त्रांलंकार, मंदिर आणि परिसर स्वच्छता, पुजाऱ्याचे व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच रोज मुख्य भूमीवरून मंदिरात बोटीने ये-जा करण्याचा प्रवास खर्च, मंदिराची रंगरंगोटी, डागडुजी आणि शिवजयंतीसारखे मोठे वार्षिक उत्सव. या सर्व बाबींचा विचार करता हा निधी अत्यंत नगण्य असून, ५५ वर्षांनंतरही शासनाने शिवरायांच्या मंदिराची थट्टाच केली आहे, अशी चीड शिवप्रेमींनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला अधिकाऱ्याची केराची टोपली ?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी किल्ले सिंधुदुर्गवरील शिवराजेश्वर मंदीराला दर महिन्याला ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते; मग हा निधी प्रत्यक्षात कमी कसा झाला? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लेखी छत्रपती शिवरायांचे मूल्य आक्रमकांपेक्षा कमी आहे का? असा थेट आणि रोखठोक सवाल संजय जोशी यांनी करत प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले.
