सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 40 ते 50 वाळूमाफिया असून ते बाहेरून मजूर आणून बेकायदेशीररीत्या वाळू काढत आहेत. अधिकार्यांशी हे वाळूमाफिया कनेक्ट असल्याशिवाय हे प्रकार घडत नाहीत असे म्हणत या वाळूमाफियांवर एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेतच जिल्हाधिकार्यांना दिल्या. महसूलमंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे गेल्या तीन दिवसांपासून सिंधुदुर्ग जिल्हा दौर्यावर आहेत. गेले दोन दिवस ते आंबोली आणि तारकर्ली या पर्यटनस्थळांवर खासगी दौर्यावर होते. बुधवारी दुपारी त्यांनी महसूल व इतर अधिकार्यांची बैठक घेतली.
तत्पूर्वी ते सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाबाबत अनेक गौप्यस्फोट करत आक्रमक भुमिका घेतली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये नवे वाळू धोरण आणण्यात आले आहे. स्थानिक बांधकामांसाठी कोणत्या पध्दतीने वाळू द्यावी यासाठी हे नवे धोरण आहे. 30 सप्टेंबर नंतर वाळूचा लिलाव करता येतो. 30 सप्टेंबरपूर्वी होणारे वाळू उत्खनन हे बेकायदेशीर आहे. वाळूचा बेकायदेशीर व्यवसाय करणार्या वाळूमाफियांवर इतर जिल्ह्यात एमपीडीए या कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी सिंधुदुर्गात कारवाया कराव्यात. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाळूमाफियांवर एमपीडीएनुसार कारवाई करावी, असे आदेश दिलेच आहेत. यामध्ये जेव्हा राजकीय नेते कारवाया करताना मध्ये फोन करतील तेव्हा हे फोन घेणे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी टाळायला हवे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा महसूलमंत्री यांच्याकडून असा फोन कधीही येणार नाही. हे वाळूमाफिया स्थानिक राजकीय नेत्यांची नावे सांगून त्यांना बदनामही करतात.
नैसर्गिक वाळूवर अवलंबून राहण्यापेक्षा कृत्रिम वाळू यापुढे तयार करण्यात येणार आहे आणि पुढील पाच वर्षात कोणत्याही सरकारी बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूचाच वापर केला जाणार आहे. दगडांपासून ही कृत्रिम वाळू तयार केली जाणार आहे. ही वाळू नैसर्गिक वाळूपेक्षा दर्जेदार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वाळूचा बेकायदेशीर धंदा बंद होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर तयार केले जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी त्यासाठी मायनिंग प्लॅन तयार करतील. प्रत्येक 5 एकरचे हे प्लॉट असतील. बेरोजगारांना ही संधी मिळेल. जिल्हाधिकारी त्यासाठी जाहीरात काढतील आणि नियमानुसार त्यांना परवानगी देण्यात येईल. वाळूचीच चोरी का होते तर तेवढी मागणी असते ती पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून एकदा का वाळू मिळाली की आपोआपच चोरी थांबेल.
जिल्ह्यात वाळू चोरी करणारे 50 जणांची ओळख पटलेली आहे. हे लोक जिल्हाधिकार्यांना माहिती आहेत आणि पोलिस अधीक्षकांनाही माहिती आहेत. हे लोक परप्रांतीय मजुरांना आणून वेगवेगळ्या प्रकारे वाळू चोरी करतात. 30 सप्टेंबरपूर्वी ही वाळू चोरी करतात, हे लोक कोण आहेत? हे संपूर्ण सिस्टीमला माहिती आहे. या 50 लोकांवर कारवाई केली तर वाळूची चोरी थांबेल. जोपर्यंत आमचे अधिकारी वाळूमाफियांशी कनेक्ट आहेत तोपर्यंत ही वाळू चोरी सुरू आहे. त्या वाळूचोरांची एवढी हिंमत नाही की कुणाच्याही अंगावर गाडी घालू शकतील. त्यासाठी जिल्हाधिकार्यांनी कारवाई करावी अशी अपेक्षाही महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केली. जो प्रमुख माणूस आहे त्याला एमपीडीए लावायला हवा.
जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी 50 लोकांची यादी तयार करावी, त्यांच्यावर कारवाई करावी, सरकार कारवाईच्या आड येणार नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही विनंती आहे की त्यांनी यासाठी अधिकार्यांना फोन करू नये. हे वाळू माफिया मिळालेल्या पैशातून अनेक मार्गानी नवीन पिढी बिघडवत आहेत. ड्रग आणि एमडी युवापिढीला बिघडवत आहेत अशी गंभीर स्वरूपाची माहितीही महसूलमंत्र्यांनी दिली. ही कारवाई तहसीलदार करणार नाहीत. वरिष्ठ अधिकार्यांनी करायला हवी. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीलासुध्दा यामध्ये प्रोटेक्शन देणे योग्य नाही असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या पंधरा वर्षात किती अवैध वाळू उत्खनन झाले आहे त्याचा शोध घेणार आहोत. त्यासाठी आम्ही गुगलचा वापर करून पंधरा वर्षापूर्वी स्थिती काय होती आणि आता काय आहे हे पाहणार आहोत. त्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुणी कुणी माफियागीरी केली आणि खड्डे पाडून ठेवले हेही लक्षात येईल. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असेही महसूलमंत्री म्हणाले.
