देवगड : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संच मान्यतेबाबत 15 मार्च 2024 चा व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा 5 सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय वाडी-वस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने सदरचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा 25 सप्टेंबर रोजी बंद ठेवून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्व संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र पुरोगामी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील 15 हजार शाळांमधील 1 शिक्षक कमी होऊन 15 हजार शाळांमधील सुमारे 2 लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने हेे शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावेत असे मत सर्व संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष 2011 पासून आपल्या राज्यात लागू करून 13 वर्षे झाली तरी अद्याप अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता 1 ते 5 व उच्च प्राथमिक स्तर 6 ते 8 हा आकृतिबंध अद्याप लागू केलेला नाही. आकृतिबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णयही झाले, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे. इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क व अधिकार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियमाने दिला आहे. तो हक्क शासनास डावलता येणार नाही, असे मत उपस्थितांनी व्यक्त केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
या बैठकीस शिक्षक संघाचे नेते संभाजी थोरात, शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष केशव जाधव , शिक्षक समितीचे नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, पुरोगामी शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, आदर्श शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष शिवाजीराव साखरे यांच्यासह सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
