सावंतवाडी : पुढारी वृत्तसेवा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भातशेती हा प्रमुख व्यवसाय असला तरी प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे भात उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. ई-पीक नोंदणीतील तांत्रिक अडचणी व प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २,६२२ पेक्षा जास्त शेतकरी शासनाच्या हमीभावापासून वंचित राहिले आहेत.
उत्पादीत भात दलालांना कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. खरीप हंगाम २०२५ मध्ये 'ई-पीक' नोंदणी करताना दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना नेटवर्क समस्येचा सामना करावा लागला. यावर शासनाने ऑफलाईन पीक पाहणी नोंदणीचे निर्देश दिले.
यानुसार जिल्ह्यातील २,६२२ शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयांत प्रस्ताव सादर केले. हे प्रस्ताव तहसीलकडून उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पणन विभागाकडे पाठवण्यात आले. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणेच्या कमालीच्या संथपणामुळे वेळ वाया गेला आणि ३१ जानेवारी २०२६ रोजी नोंदणीची अंतिम मुदत संपली.
परिणामी, सध्या ३१ मार्चपर्यंत भात खरेदी सुरू असली, तरी पोर्टलवर नोंदणी नसल्याचे कारण पुढे करत खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारण्यास नकार दिला. आता ३१ मार्च ही भात खरेदी मुदत संपली आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी श्रीकांत आभाळे यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ४१ केंद्रांवर आतापर्यंत ३५ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. तर ऑफलाईन पद्धतीने भात खरेदी नोंदणीबाबत निर्णय झालेला नाही. परिणामी ऑफलाईन अर्ज केलेले २,६२२ शेतकरी अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नेटवर्कचा अभाव ही तांत्रिक अडचण असून, त्यात शेतकऱ्यांचा कोणताही दोष नाही. भात हाती असूनही केवळ नोंदणी अभावामुळे शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहणे चुकीचे आहे. शासनाने या २,६२२ प्रस्तावांना 'विशेष बाब' म्हणून तातडीने मंजुरी द्यावी आणि पोर्टल पुन्हा खुले करावे, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
प्रमोद गावडे, अध्यक्ष- सावंतवाडी तालुका खरेदी-विक्री संघ
