ओरोस : प्रत्येक बालकांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी 1 ते 15 जुलै या कालावधीत शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती जि. प. शिक्षणाधिकारी निलीमा नाईक यांनी दिली.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंत्तर्गत 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हे हक्क प्राप्त आहेत. 6 ते 18 वयोगटातील प्रत्येक बालक शाळेत आल्याशिवाय आणि नियमितपणे शाळेत उपस्थित राहून दर्जेदार शिक्षण घेतल्याशिवाय शिक्षण हक्क कायदयाला पूर्णत्व प्राप्त होणार नाही.
समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजूनही शाळाबाहय आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी ही विशेष शोध मोहिम राबविणेत येत असल्याचे श्रीमती नाईक यांनी सांगितले.
या सर्वेक्षणात 01 ते 15 जुलै या कालावधीमध्ये शाळाबाहय बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरीत कुटुंबामधून करण्यात येणार आहे. मागास, वंचित गटातील व अल्पसंख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती सर्वेक्षणामध्ये घेण्यात येणार आहे. सर्व खेडी, गावे, वाडी, तांडे व शेतमळयात, जंगलात वास्तव्य करणार्या पालकांच्या शाळाबाहय बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. महिला बालविकास अंतर्गत बालगृह, निरीक्षण गृह, विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
महिला व बाल विकास कार्यालय यांचे मार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस हे ग्रामिण व नागरी भागात 3 ते 6 या वयोगटातील, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे कार्यालय मार्फत प्राथमिक शिक्षक ग्रामीण व नागरी भागात 6 ते 14 या वयोगटातील, शिक्षण विभाग (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे कार्यालय मार्फत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक ग्रामीण व नागरी भागात 14 ते 18 या बयोगटातील शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण होणार आहे. या सर्व यंत्रणेचे तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरुन पर्यवेक्षण होणार आहे.
विशेष मोहिमेच्या यशस्वीततेसाठी संनियंत्रण राज्य ते गाव व वार्डस्तरापर्यंत समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये जिल्हास्तरीय समितीत अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त कामगार विभाग, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक हे सदस्य राहणार आहे.
त्याचबरोबर तालुकास्तरीय समितीत अध्यक्ष तहसीलदार तर गट विकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी हे सदस्य राहणार असून केंद्रस्तरीय समिती अध्यक्ष केंद्रप्रमुख तर निवडक 5 शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष, विषयतज्ज्ञ, बालरक्षक, केंद्रीय मुख्याध्यापक सदस्य राहतील, यानंतर गावस्तरीय समितीवर अध्यक्ष सरपंच तर पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका सदस्य राहतील.
