ओरोस : शासकीय कामकाजात डिजिटल उपायांचा प्रभावी वापर, अचूक डेटा व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून माहितीचे विश्लेषण आणि आंतरविभागीय समन्वय अधिक बळकट करण्यावर भर द्यावा. तसेच, नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून देतानाच प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशा सूचना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा, जिल्हा परिषद व पोलिस विभागाच्या कामकाजाचा तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अति. पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, अति. जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांच्यासह सर्व विभागांचे खातेप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी वीरेंद्र सिंह यांचे ग्रंथभेट देऊन स्वागत केले. मान्यवरांचे स्वागत उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांनी पुस्तकभेट देऊन केले. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील कामकाजाची पालक सचिव यांना माहिती दिली.
डेटाची गुणवत्ता सुधारण्यासह डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर करा
शासकीय विभागांनी आपापल्या विभागातील माहितीची अचूकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष लक्ष द्यावे. डिजिटल प्रणालीमध्ये माहितीची नोंद करताना युनिक आयडेंटिफायर्सचा वापर करावा, जेणेकरून माहितीचे एकत्रीकरण, पडताळणी आणि विश्लेषण अधिक सुलभ होईल. नागरिकांच्या सेवेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत. जिल्हा आणि तालुकानिहाय सेवा वितरणाचा नियमित आढावा घेऊन सर्व सेवा विहित कालमर्यादेत उपलब्ध होतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
एआयचा वापर करून नियोजन अधिक प्रभावी करा
भविष्यातील कामांचे नियोजन ऐनवेळी न करता त्याची पूर्वतयारी वेळेत करावी. उपलब्ध माहितीचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक अचूक होण्यासह योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे आणि कामकाजाचा वेग वाढवणे शक्य होईल, असे श्री. सिंह यांनी नमूद केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वेळेत खर्च करा
जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मंजूर निधी निर्धारित कालमर्यादेत खर्च होण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. निधी खर्चात अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचाही त्यांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेतला.
महसूल विभागाने सेवा वितरणासंदर्भातील डॅशबोर्डवर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून कामकाजातील गुणांकन सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सेवा वितरणाची गुणवत्ता वाढविताना तांत्रिक अडचणींचे वेळेत निराकरण आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत विविध विभागांच्या कामकाजासह जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, त्यावरील उपाययोजना, जिल्हा परिषद व पोलिस विभागाचा कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील सद्यस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि प्रशासकीय कामकाजात गती, पारदर्शकता व परिणामकारकता आणावी, यावर वीरेंद्र सिंह यांनी भर दिला.
