सिंधुदुर्गनगरी : पुढारी वृत्तसेवा
संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांना उन्हाळ्यात भेडसावणारी चारा टंचाई दूर करण्यासाठी जि. प. ने व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी जून-२०२७ पर्यंत सुमारे २० हजार मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता असून, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणजेच सुमारे १ लाख २५ हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
हा चारा योग्यवेळी कापून त्याची साठवणूक करण्यासाठी बचत गटांची मदत घेतली जाणार आहे. यातून बचत गटांना रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३० हजार किलो मका बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती जि. प. अध्यक्ष प्रमोद कामत व उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी दिली.
वसुबारसानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत जि. प. प्रशासनाच्या वतीने चारा संवर्धन आणि व्यवस्थापन नियोजन या बाबत प्रमोद कामत आणि दादा साईल यांनी माहिती दिली. वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, समाज कल्याण सभापती रुहीता तांबे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब आदी उपस्थित होते. गोमातेचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी असून, जनावरांसाठी चाऱ्याच्या दृष्टीने आतापासूनच उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या जनावरांची संख्या सुमारे १ लाख ३४ हजार, तर शेळी-मेंढ्यांची संख्या सुमारे ३७ हजार आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण पशुधनाची संख्या सुमारे १ लाख ६१ हजार आहे. या पशुधनाला जून-२०२७ पर्यंत पुरेल इतका चारा राखून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात उपलब्ध व अतिरिक्त चाऱ्याचा संकलन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात सुमारे १,५०० चारा खड्डे तयार करण्याची योजना यशस्वी करण्यात आली होती. त्याचा शेतकऱ्यांना चांगला उपयोग होत आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील पडिक जमिनी, वनक्षेत्र, बंधारे, रस्त्यांच्या कडेला तसेच विविध पिकांतून उपलब्ध होणाऱ्या चाऱ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारा उपलब्ध होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामध्ये पडीक जमिनीवरील चाऱ्याचे प्रमाण मोठे आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात हा चारा विनावापर राहतो. या चाऱ्याची वेळेत कापणी करून साठवणूक केल्यास शेतकऱ्यांना तसेच चारा कापणी करणाऱ्या यंत्रणांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
यासाठी पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामपंचायत विभाग आणि उमेद अभियानाच्या माध्यमातून समन्वय साधण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतीच्या मदतीने चारा उपलब्ध असलेली क्षेत्रे निश्चित केली जातील. त्यानंतर कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन अधिकारी हा चारा जनावरांशानी खाण्यायोग्य आहे की नाही, याची तपासणी करतील.
दोन दिवसांत गावनिहाय माहिती संकलित करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाने सुका चारा ८ ते १२ रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध करून देण्याबाबत दर निश्चित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चाऱ्याची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्थेचा टप्प्याटप्प्याने आढावा घेतला जाणार आहे. जिल्ह्यातील अतिरिक्त चारा जिल्ह्याबाहेर पाठवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचे नियोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात मका लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा मका बियाण्यासाठी प्रथमच एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३० हजार किलो मका बियाणे उपलब्ध झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यात आणखी बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. हे बियाणे जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
अवकली पावसामुळे साठवलेला चारा भिजल्यास तो खराब होऊ शकतो. त्यामुळे चारा पूर्णपणे सुकवून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा आणि पावसापासून संरक्षणासाठी योग्य प्रकारे झाकून ठेवावा. याशिवाय साठवलेल्या चाऱ्याचे पौष्टिक मूल्य वाढवण्यासाठी प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या माध्यमातून विविध शिबिरे घेऊन चारा संवर्धन, मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया पद्धतीबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.