निधी वाटपात सत्ताधारी अन्याय करत असल्याचा आरोप
न्यायालयापातोपाठ 'रस्त्यावरील लढाई' चा इशारा
सिंधुदुर्ग : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकडे विकासाचा आव आणायाचा आणि दुसरीकडे विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघात निधीपासून वंचित ठेवून जनतेची उघड फसवणूक करायची, असा सत्ताधाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला.
१५ व्या वित्त आयोगासह कोट्यवधींच्या निधी वाटपातील उघड पक्षपात, विषय पत्रिकेत कामांच्या याद्या न जोडता छुप्प्या पद्धतीने मंजुरी घेण्याचा प्रकार आणि पारदर्शकतेचा उडालेला बोजावारा असे आरोप करत विरोधी गटाने सभेवर बहिष्कार टाकून थेट सभात्याग केला. या वादळी घडामोडींमुळे जि. प. चे राजकीय वातावरण तापले आहे.
सभेतून बाहेर पडल्यानंतर विरोधी गटाचे जि. प. अपक्ष सदस्य राजन चिके, रूपेश पावसकर, उबाठा शिवसेनेचे सदस्य संजय गावडे, संजय नाईक आणि गंगाराम सडवेलकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या संगनमतावर जोरदार हल्लाबोल केला.
केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या निकषावर मिळतो. मात्र, सत्ताधारी हा निधी फक्त स्वतःच्या मर्जीतील मतदारसंघात वळवून विरोधी पक्षाच्या ५ ते ९ सदस्यांच्या मतदारसंघातील लाखो जनतेवर उघड अन्याय करत आहेत.
अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी सर्वांना समान निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, प्रत्यक्षात आम्ही सुचवलेली कामे वगळून परस्पर वेगळीच कामे घालण्यात आली असून ही यादी ठेकेदारांना खूश करण्यासाठी वापरली जात आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
सन २०२६-२७ च्या विकास आराखड्याची विषय पत्रिका देताना त्यासोबत कामांची प्रत्यक्षात कोणतीही यादी जोडण्यात आली नव्हती. यादी गायब ठेवून 'मोघम' मंजुरी घ्यायची आणि नंतर स्वतःच्या मर्जीने कामे ढकलहायची, हा प्रशासनाचा कारभार बेकायदेशीर आहे.याबाबत आम्ही, सत्ताधाऱ्यांच्या या मनमानी आणि बेकायदेशीर ठरावाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे सांगितले.
"न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश असतानाही त्याचा अवमान करून ठराव मंजूर केले जात आहेत. आमची कायदेशीर लढाई न्यायालयात सुरूच राहील, पण आमच्या मतदारसंघातील जनतेच्या हक्कासाठी आता आम्ही गप्प बसणार नाही. पुढील टप्प्यात जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडू"
- राजन चिके, अपक्ष सदस्य-फोंडाघाट गट
