Devgad Mango Growers
देवगड : कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांना जाहीर करण्यात आलेली नुकसानभरपाई अत्यंत अपुरी आहे. ही मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत वर्ग करावी, अशी मागणी आंबा, काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष काका ढोके यांनी व्यक्त केली. या मदतीचा शेतकऱ्यांना कोणताही प्रत्यक्ष लाभ होणार नाही, असा आरोप करत त्यांनी शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.
जामसंडे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत काका ढोके यांनी शासनावर जोरदार टीका केली. विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४२ हजार रुपये, तर विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना २२ हजार रुपये अशी मदत जाहीर करण्यात आली असून, ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे त्यांनी म्हटले. शासनाने कोकणातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना तिलांजली दिली असून त्यांच्या तोंडाला पाने फुसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या पत्रकार परिषदेला किरण टेंबुलकर, गणेश गावकर, शरद परब, तेजस मामघाडी, तुषार पाळेकर, बाबू लाड, प्रशांत शिंदे, चंद्रकांत साईम, अजय तेली, विनय पाडावे, नीलेश पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
ढोके पुढे म्हणाले की, न्यायासाठी एकजुटीने आंदोलन करणाऱ्या बागायतदारांना काही सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांकडून त्रास देण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, अशा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पाठीशी महासंघ ठामपणे उभा राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या ३० वर्षांपासून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी आता सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली असून, पुढील चार दिवसांत महासंघाची पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
किरण टेंबुलकर यांनीही शासनाच्या भूमिकेवर टीका करताना सांगितले की, विविध मेळावे व अधिवेशनांमध्ये बागायतदारांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात घोषित केलेली मदत निराशाजनक आहे. विमा हप्ता भरूनही अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. किमान विमा योजनेत मिळणाऱ्या रकमेइतकी तरी मदत शासनाने द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गणेश गावकर यांनीही संताप व्यक्त करत सांगितले की, आंबा बागायतदारांनी आंदोलन करूनही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. मोर्चादरम्यान दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, शेतकरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून इतर प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा देत बागायतदारांनी शासनाने तातडीने निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
