Sindhudurg Fishermen Demands
देवगड : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांना औद्योगिक दराने डिझेल पुरवठा करण्यात येत असल्यामुळे मच्छीमारांपुढे गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या दरानेच डिझेल उपलब्ध करून द्यावे. अन्यथा पाण्यात उतरून तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाथ धुरी यांनी येथील पत्रकार परिषदेत दिला.
येथील देवदुर्ग मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या कार्यालयात गुरुवारी सायंकाळी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी देवगड फिशरमेन मच्छीमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन द्विजकांत कोयंडे, तारामुंबरी मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विनायक प्रभू, देवदुर्ग मच्छीमार सहकारी संस्थेचे गौरव पारकर, श्रीपाद पारकर, तुषार पारकर, कृष्णा परब, गुरुनाथ वाडेकर, दत्ताराम कोयंडे, प्रदीप कोयंडे, कांचन चोपडेकर (मालवण), शिल्पा धुरत, हर्षदा खवळे, नेत्रा खवळे, प्रियांका वाडेकर, शुभांगी कदम आदी उपस्थित होते.
मेघनाथ धुरी म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण २६ मच्छीमार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी १० संस्था मच्छीमारांना डिझेल पुरवठा करतात. या संस्थांमार्फत जिल्ह्यातील अनेक मासेमारी नौकांना नियमितपणे डिझेलचा पुरवठा केला जातो. यंदाच्या मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत डिझेल पुरवठ्याची व्यवस्था सुरळीत सुरू होती.
मात्र, देशातील युद्धजन्य परिस्थितीनंतर केंद्र सरकारने मच्छीमार संस्थांचे वर्गीकरण बदलून त्यांना औद्योगिक दराने डिझेल घेणाऱ्या गटात समाविष्ट केले. यामुळे संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली. पूर्वी मच्छीमार संस्थांना तुलनेने कमी दरात डिझेल उपलब्ध होत होते. मात्र आता औद्योगिक दराने डिझेल घ्यावे लागत असल्याने पेट्रोल पंपावरील किरकोळ दर आणि संस्थांना मिळणाऱ्या डिझेलच्या दरामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांना सुमारे १०० रुपयांच्या आसपास डिझेल मिळत असताना मच्छीमार संस्थांना तब्बल १४१ रुपये प्रति लिटर दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. त्यावर शासनाकडून २५ रुपयांचा परतावा मिळत असला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मच्छीमारांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या वाढीव खर्चामुळे मासेमारी व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या परवडेनासा झाला असून, अनेक बोट मालक अडचणीत सापडले आहेत. इंधन हा मासेमारी व्यवसायातील सर्वात महत्त्वाचा खर्च असल्याने डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होत आहे. जिल्हयातील विविध मच्छीमार संस्थांमध्ये सुमारे २०० कर्मचारी काम करीत आहेत. मच्छीमार संस्था अगर बंद पडल्या तर या सर्व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. मत्स्य व्यवसायासंबंधित विविध योजना शासनामार्फत मच्छीमार संस्थांमार्फतच चालविल्या जातात. संस्थाच जर बंद पडल्या तर शासन योजना कशा राबविणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या किनारपट्टी जिल्ह्यांतील मच्छीमार संघटनांनी या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घेतली असून शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. मच्छीमार संस्थांना सर्वसामान्य ग्राहकांप -माणेच दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन निर्णय न घेतल्यास राज्यभरातील मच्छीमार संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा मेघनाथ धुरी यांनी यावेळी दिला.
