

सावंतवाडी : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा बोगदे आणि इतर सुविधांच्या नावाखाली केवळ एक लूट आहे., या माध्यमातून पर्यावरणाचा नाश करून शेतकर्यांच्या जमिनी आणि घरे उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आहे, असा आरोप शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची तयारी करावी, असे आवाहन समितीने केले आहे.
शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी येथील काझी शहाबुद्दीन सभागृहात झाली. बैठकीत कोल्हापूर जिल्हा शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक गिरीश फोंडेकर, संपत देसाई, सिंधुदुर्ग शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक जयेद्र परुळेकर, सह निमंत्रक सतीश लळीत, अण्णा केसरकर, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते दिलीप नार्वेकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, व्यापारी संघाचे प्रसाद पावसकर आदी उपस्थित होते.
उपस्थित पदाधिकार्यांनी शासनाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दहशतीच्या माध्यमातून विरोध मोडून काढण्याचा प्रयत्न करणार्यांचा भ्रम लवकरच दूर होईल, असा इशारा देण्यात आला. संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, जनतेच्या विरोधापुढे शासनाचे एककल्ली धोरण टिकणार नाही. लवकरच या विरोधात मोठे आंदोलन उभारले जाईल. निसर्ग, पर्यावरण, कोकणावर प्रेम असणार्यांनी शक्तिपीठ विरोध करावा. हा धोका फक्त 12 गावांना नाही. तर याचे दिर्घकालीन परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत, असे संपत देसाई यांनी सांगितले.
शक्तिपीठला विरोध करणार्यांना फटके देण्याची भाषा येथील नेते करत आहेत. मात्र जैतापूर आंदोलनात आम्ही कोणाच्या धमक्यांना घाबरलो नाही, आताही घाबरणार नाही. आमचा आवाज दडपला जाणार नाही. जनता जागी होते तेव्हा काय होतं ते तुम्हाला दिसेल, असा इशारा श्री. देसाई यांनी दिला.
सिंधुदुर्गतील ही सभा 11 जिल्हे बघतील तेव्हा निश्चित त्यांना पाठबळ मिळेल. तुमचा विकास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणा विरोधात असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही. कष्टकरी लोकांच्या हिताचा विकास असेल तर विनामोबदला जमीनी लोक देतील असं मत शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी व्यक्त केले.
राज्य आणि केंद्र सरकारला आधीच कर्ज आहे. आपल्यावर हे सरकार कर्ज लादत आहे. हा विषय फक्त जमिनी जाणार्यांचा नाही. याचे परिणाम सर्वांना सहन करावे लागणार आहेत. पॉलिटिकल टूरीझमला संधी देऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केलं.
महामार्गाचा 86 हजार कोटी खर्च दीड-दोन लाख कोटींवर जाणार आहे. कंत्राट दारांचे पैसै द्यायला यांना जमत नाही. न मागितलेला रस्ता यांना करायचा आहे. उद्योगपतीच्या फायद्यासाठी रस्ते करायचे हे चालणार नाही. असं मत कॉग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी व्यक्त केले. हा महामार्ग जबरदस्तीने लादला जात आहे. संकेश्वर-बांदाच पुढे काय झालं ? मुंबई - गोवा महामार्गाच काय झालं ? या रस्त्यांची परिस्थिती आदी बघा, ते व्यवस्थित करा असं श्री. शेख म्हणाले. 12 गावात सत्ताधारी पक्षाचे सरपंच आहेत. त्यामुळे लोकांची दिशाभूल करत आहेत. त्यांना आमिष दाखवत आहेत असाही आरोप त्यांनी केला.
आम्हा शेतकर्यांचा या महामार्गाला पूर्ण विरोध आहे. हनुमंत गडाच द्वार यात जाणार आहे. गडाचा काही भाग बाधित होत आहे. शिवछत्रपतींचा ऐतिहासिक ठेवा नष्ट होणार असेल तर शक्तीपीठ महामार्ग हवा कशाला ? असा सवाल शेतकरी शंभू आईर यांनी केला.