कणकवलीः अमरावती येथील जिल्हा महिला रुग्णालयात व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन लागलेल्या आगीत ३ बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने सर्व शासकीय, खाजगी आणि धर्मादाय आरोग्या संस्थांमधील रुग्णालयांचे सुरक्षा लेखापरिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये रुग्णालयांच्या इमारती, अग्नी सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांची प्रत्यक्ष तपासणी करुन त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
अमरावती येथील दुर्घटनेनंतर रुग्णालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय, खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे लेखा परिक्षण करण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकिय अधिक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकचा ६ महिन्यांच्या चक्रात क्रमाने अग्नी सुरक्षा मुल्यांकनात समावेश केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे केवळ कागदोपत्री सुरक्षा लेखापरिक्षण न करता रुग्णालयातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची तपासणी करुन आढळलेल्या त्रुटींवर आवश्यक सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग, नर्सरी आणि शस्त्रक्रिया विभाग यासारख्या विभागातील अग्नी सुरक्षा सज्जतेचा विशेष आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. याशिवाय विद्युत सुरक्षा, वैद्यकिय गॅस पाईप लाईन, आपत्कालीन स्थलांतर व्यवस्था, अग्नीशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचीही तपासणी केली जाणार आहे.
फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमधील गंभीर त्रुटींमुळे दुर्घना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखाला जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय आणि खाजगी आरोग्य संस्थेने अग्नी सुरक्षेच्या उपाययोजना गांभीर्याने घेऊन त्या वेळेत पुर्ण कराव्यात असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच प्रत्येक आरोग्य संस्थेत अग्नी सुरक्षेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.
