सावंतवाडी- ५७ कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामावरून आणि त्यावरील खर्चावरून सावंतवाडीचे उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरात यी योजना सुरू आहे. २८ कोटी रुपयांचा खर्च नेमका कसा झाला आणि उर्वरित २८ कोटी रुपये कसे खर्च होणार? याचे स्पष्ट उत्तर सीओईपी (COEP) आणि पीएमसी (PMC) यंत्रणेने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच, झालेल्या कामाचे तांत्रिक ऑडिट (Technical Audit) सादर करण्यासाठी आयोजित केलेल्या विशेष सभेला स्वतः ऑडिटरच उपस्थित न राहिल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. जोपर्यंत ऑडिटर स्वतः सभागृहात उपस्थित राहून नगरसेवकांच्या शंकांचे निरसन करत नाहीत आणि प्रत्यक्ष स्पॉट व्हिजिट करून नियमानुसार काम झाल्याची खात्री पटत नाही, तसेच खोदलेले रस्ते पूर्ववत (सुस्थितीत) येत नाहीत, तोपर्यंत पुढील काम होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
शहरातील पर्णकुटी विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे व आक्षेप:
१. तांत्रिक लेखापरीक्षण (Technical Audit) आणि ऑडिटरची गैरहजेरी
सभेचा उद्देश व अनुपस्थिती
शहरासाठी सुरू असलेल्या ५७ कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या त्रयस्थ तांत्रिक ऑडिटच्या सादरीकरणासाठी नुकतीच २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. या कामासाठी सीओईपी व पीएमसीला जवळपास १ कोटी रुपयांचा निधी (०.५० टक्के प्रमाणे) दिला जाणार आहे. असे असताना, इतक्या महत्त्वाच्या सभेला मुख्य तांत्रिक ऑडिटर डॉ. हेडाव अनुपस्थित राहिल्याने प्रश्न नेमके कोणाला विचारायचे? असा संतप्त सवाल ॲड. निरवडेकर यांनी उपस्थित केला.
इलेक्शन ड्युटीचे कारण अयोग्य
ऑडिटरनी निवडणूक ड्युटीचे कारण पुढे करत सभागृहात येण्याचे टाळले. परंतु, साडेतीन-चार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब देणाऱ्या आणि १ कोटी घेत असलेल्या यंत्रणेच्या प्रमुख व्यक्तीने अशा वेळी सभा तहकूब करण्याची विनंती करणे अपेक्षित होते, असे ते म्हणाले.
२. २८ कोटींच्या खर्चाचा लेखाजोखा आणि बिलांमधील त्रुटी
पारदर्शकतेचा अभाव
या योजनेपोटी कंत्राटदाराला आतापर्यंत २८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण खर्चाचा पारदर्शक लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऑडिट नियमांचे उल्लंघन
नियमानुसार २५ लाखांवरील प्रत्येक ५ रनिंग बिलांनुसार स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट होणे गरजेचे होते. त्या २८ कोटींच्या विमोचनानुसार १० ऑडिट होणे अपेक्षित असताना, सर्व बिलांचे मिळून एकच ढोबळ मानाने ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यात आला. यावर नगरसेवकांच्या मनात तीव्र शंका असून, याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनामत रकमेचा फेरफार
नियमानुसार कंत्राटदाराकडून १० टक्के रक्कम अनामत म्हणून नगरपालिकेने ठेवायला हवी होती, मात्र प्रशासकीय राजवटीत ती ५ टक्केच ठेवून सेटलमेंट करण्यात आली. सत्ता आल्यानंतर हा चुकीचा ठराव बदलण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
३. कामाच्या गुणवत्तेवर आणि तांत्रिक निकषांवर प्रश्नचिन्ह
रस्ते खोदाई व हॉटमिक्स/कोल्डमिक्सचा घोळ
रस्ते खोदाईनंतर पाईप टाकून माती भरणे, सोलिंग आणि खडीकरण करारनाम्यानुसार झाले आहे का? असा प्रश्न आहे. तसेच, हॉटमिक्सऐवजी कोल्डमिक्सचा वापर कुठे आणि किती भागात करण्यात आला? याचा स्पष्ट उल्लेख ऑडिट रिपोर्टमध्ये असणे आवश्यक असताना तो टाळण्यात आला आहे.
पाईपची गुणवत्ता व दुरुस्तीची जबाबदारी
पाईपलाईनच्या कामात वापरण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे पाईप्स चेपले गेल्याची तक्रार आहे. जर निकषांनुसार काम झाले नाही, तर आगामी दोन वर्षांत रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा व पुनर्बांधणीचा मोठा आर्थिक भार नगरपालिकेला सोसावा लागेल. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय रोखण्यासाठी स्पॉटवर येऊन वस्तुस्थिती दाखवणे गरजेचे होते.
४. प्रशासकीय भूमिका आणि पालकमंत्र्यांचे निर्देश
पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची पाहणी
यापूर्वी या कामात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी केल्या होत्या, ज्यानुसार तत्कालीन वेळी हे काम थांबवण्यात आले होते. त्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करून सूचना केल्या आहेत.
मुख्यधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
मुख्याधिकाऱ्यांनी परस्पर पत्रकार परिषद घेऊन उत्तरे देण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. २८ मे नंतरच्या कामांचा व खर्चाचा अहवाल अद्याप दिलेला नाही, त्यामुळे पुढील कामांवर अंकुश असणे गरजेचे आहे.
उपनगराध्यक्षांची ठाम भूमिका
आमचा उद्देश विकासकाम वा नळयोजना पूर्णपणे बंद पाडण्याचा मुळीच नाही. सावंतवाडीकरांना लवकरात लवकर आणि दर्जेदार नळयोजना मिळवून देण्यासाठी उपनगराध्यक्ष म्हणून आपण कटिबद्ध आहोत. परंतु, तोपर्यंत तांत्रिक ऑडिटरनी स्वतः सभागृहात येऊन नगरसेवकांच्या सर्व तांत्रिक प्रश्नांची आणि शंकांची उत्तरे द्यावीत,
जनतेसमोर वस्तुस्थिती आणावी आणि खोदलेले रस्ते तातडीने पूर्ववत (सुस्थितीत) करून द्यावेत. जोपर्यंत यावर योग्य न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा आणि विरोध कायम राहील, असा सज्जड दम ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी दिला आहे. आगामी १० ते १५ दिवसांत या संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती जनतेच्या दरबारात मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
