कणकवली : ग्रामीण सह शहरी भागात पाणी पूखठा करण्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने महत्वाची मुमिका बजावली आहे. उन्हातान्हात राखून मजिप्राच्या जलसेवकांनी जनतेला सेवा दिली आहे. असे असताना ३५/३६ वर्षे सेवा देवूनही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जीवन प्राधिकरणच्या कर्मचान्यांच्या पदरी उपेक्षाच आली आहे. मार्च महिन्यापासून जीवन प्राधिकरणच्या सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचान्यांचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने करून पेन्शन व भत्ते चालू केले. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची पेन्शन देताना सुध्दा शासन हात आखडता घेताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री याप्रकरणी न्याय देतील का? असा सवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा संघटक सदानंद पास्कर यांनी केला आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, जीवन प्राधिकरणच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आपला सेवाकाळ प्रामाणिकपणे पूर्ण करत जनतेला पाण्याच्या योजनांचा लाभ दिला. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक योजना कर्मचाऱ्यांनी राबविल्या. राज्यात १३ हजार तर जिल्ह्यातील ११० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महीन्यांपासून पेन्शन मिळालेली नाही.
जीवन प्राधिकरणने पेन्शनर्स संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. विटाळकर, जिल्हाध्यक्ष वसंत माजीक यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्यांना निवेदत देत रखडलेली पेन्शन तात्काळ करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना १ ते ५ तारीखपर्यंत दरमहा पेन्शन मिळत असे मात्र गेल्या तीन महिन्यापासून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. आज त्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने त्याच्या त्यांना औषध उपचारासाठी पैसे मिळत नाहीत, हे असेच सुरू राहीले तर औषधोपचारा अभावी एखाद्या सेवानिवृत्त कर्मचान्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहणार आहे.
या प्रकरणी ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आणू नका अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा जिल्हा संघटक सदानंद पारकर यांनी दिला आहे.
