अजित सावंत
कणकवली : ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात खेडोपाडी धावणारी ‘लालपरी’ गेल्या अनेक वर्षांपासून पद्धतशीरपणे खिळखिळी केली जात आहे. यामागे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाचे धोरण असल्याची चर्चा आहे. एकीकडे एसटी महामंडळात मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या चालक, वाहकांसह विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक असताना एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कर्मचारी भरतीसाठी शासनाची परवानगी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने कामगार भरती करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच केले आहे. हे धोरण म्हणजे टप्प्याटप्प्याने सरकारकडून महामंडळाच्या खासगीकरणाचे पाऊल असून आधीच अडचणीत असलेल्या एसटीचे चाक आणखी रुतणार आहे.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले एसटी महामंडळ सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. 77 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केलेल्या एसटीने एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिले. प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी या महामंडळाकडे होती. सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासी सेवा या एसटीने पुरवली. विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजातील विविध घटकांना अनेक सेवा सवलतीही एसटीने दिल्या. मात्र सध्यस्थितीत एसटीला अनेक आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे 10 हजार कोटींचा संचित तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बस, टायर खरेदी, इंधन खर्च, स्थानकांचे नूतनीकरण आदींसाठी तारेवरची आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे एसटीची वाटचाल फारच खडतर बनली आहे.
आज एसटी महामंडळाकडे पुरेशा प्रमाणात गाड्या नाहीत. सन 2011-12 मध्ये महामंडळाच्या ताफ्यात गाड्यांची सरासरी संख्या सुमारे 18 हजार 275 इतकी होती ती 2024-25 मध्ये 15 हजार 764 इतकी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी नव्याने गाड्या खरेदी करणे, विशेष म्हणजे महामंडळाच्या मालकीच्या असणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना वास्तवात दिसत नाही. अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील वर्षअखेरपर्यंत 8 हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येतील आणि महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या 18 ते 20 हजारापर्यंत वाढवली जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र या गाड्या एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असणार की खाजगी असणार हे स्पष्ट केलेले नाही. कारण यापूर्वी महामंडळाने खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेतल्या होत्या. त्यातही नफ्यात चालणाऱ्या मार्गांवर खाजगी आणि इतरत्र महामंडळाच्या गाड्या असे धोरण अवलंबले गेले. त्यामुळे महामंडळाला कितपत फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. महामंडळाने 2019 मध्ये 1 हजार 70 शिवशाही गाड्यांपैकी सुमारे 500 गाड्या खाजगी मालकीच्या घेतल्या होत्या. मात्र शिवशाहीच्या वाढत्या अपघातांमुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या. आता या गाड्या सेवेतून काढण्याचा विचारही सुरु आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केल्यानुसार महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या नवीन बसेससाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे त्यांनी परवानगी मागितली आहे, मात्र ती मिळेपर्यंत कंत्राटी पध्दतीने कामगार भरती केली जाणार आहे. मात्र कंत्राटी भरतीची घोषणा करणारे शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत आणि कायमस्वरुपी भरतीसाठी परवानगी ते शासनाकडेच मागत आहेत, यामागचे गौडबंगाल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
खाजगीकरण आणि अपघात यांचा जवळचा संबंध आहे. जे कंत्राटी चालक महामंडळ भरणार आहे, त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महामंडळ घेणार का? कारण शिवशाही चालकांच्या बाबतीत हा कटू अनुभव महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळामार्फतच कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती होणे आवश्यक आहे. महामंडळाकडून जे चालक, वाहक भरले जातात, त्यांच्यावर महामंडळाचे नियंत्रण असते, त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रतिकुल परिस्थितीतही महामंडळाचे कर्मचारी आपल्या परीने चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. आज तेच कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले एसटी महामंडळ सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. 77 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केलेल्या एसटीने एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिले. प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी या महामंडळाकडे होती. सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासी सेवा या एसटीने पुरवली. विद्यार्थ्यांबरोबरच समाजातील विविध घटकांना अनेक सेवा सवलतीही एसटीने दिल्या. मात्र सध्यस्थितीत एसटीला अनेक आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे 10 हजार कोटींचा संचित तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बस, टायर खरेदी, इंधन खर्च, स्थानकांचे नूतनीकरण आदींसाठी तारेवरची आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे एसटीची वाटचाल फारच खडतर बनली आहे.
आज एसटी महामंडळाकडे पुरेशा प्रमाणात गाड्या नाहीत. सन 2011-12 मध्ये महामंडळाच्या ताफ्यात गाड्यांची सरासरी संख्या सुमारे 18 हजार 275 इतकी होती ती 2024-25 मध्ये 15 हजार 764 इतकी झाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी नव्याने गाड्या खरेदी करणे, विशेष म्हणजे महामंडळाच्या मालकीच्या असणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना वास्तवात दिसत नाही. अलीकडेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील वर्षअखेरपर्यंत 8 हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येतील आणि महामंडळाच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या 18 ते 20 हजारापर्यंत वाढवली जाईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र या गाड्या एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असणार की खाजगी असणार हे स्पष्ट केलेले नाही.
कारण यापूर्वी महामंडळाने खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेतल्या होत्या. त्यातही नफ्यात चालणाऱ्या मार्गांवर खाजगी आणि इतरत्र महामंडळाच्या गाड्या असे धोरण अवलंबले गेले. त्यामुळे महामंडळाला कितपत फायदा झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. महामंडळाने 2019 मध्ये 1 हजार 70 शिवशाही गाड्यांपैकी सुमारे 500 गाड्या खाजगी मालकीच्या घेतल्या होत्या. मात्र शिवशाहीच्या वाढत्या अपघातांमुळे त्या वादग्रस्त ठरल्या. आता या गाड्या सेवेतून काढण्याचा विचारही सुरु आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केल्यानुसार महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या नवीन बसेससाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाकडे त्यांनी परवानगी मागितली आहे, मात्र ती मिळेपर्यंत कंत्राटी पध्दतीने कामगार भरती केली जाणार आहे. मात्र कंत्राटी भरतीची घोषणा करणारे शासनाचेच प्रतिनिधी आहेत आणि कायमस्वरुपी भरतीसाठी परवानगी ते शासनाकडेच मागत आहेत, यामागचे गौडबंगाल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
सिंधुदुर्गचा विचार करता सिंधुदुर्ग विभागात चालकांची सुमारे 450 आणि वाहकांची तेवढीच पदे रिक्त आहेत. या शिवाय अन्य कर्मचारी व अधिकारी अशा विविध संवर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. सन 2016 मध्ये महामंडळामार्फत चालक, वाहक भरती झाली. त्याची अंमलबजावणी सन 2019 मध्ये करण्यात आली. मात्र त्यानंतर न झालेल्या भरतीमुळे उपलब्ध चालक, वाहकांनाच डबल ड्युटी करावी लागत आहे. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि प्रवासी सेवेवर होत आहे.
