कुडाळ : काल शासनाने घेतलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीचा फायदा हा मराठवाड्याला होणारा आहे. सदर निर्णयाचे दूरगामी परिणाम पाहता सदरच्या निर्णयाचा कोकणातील मराठा बांधवांना कोणताही फायदा होणारा दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील मराठा समाजासाठी स्वतंत्र धोरण असावे, तशी मागणी करण्याचे कुडाळ येथील जिल्हा अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या बैठकी ठरविण्यात आले, अशी माहिती, महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अॅड.सुहास सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने मराठ्यांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्री मंडळातील सर्व सहकारी तसेच मराठा आरक्षणाची उपसमितीचे अभिनंदन करून आभार व्यक्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे व त्यांच्या मराठवाड्यातील सहकारी तसेच तमाम मराठवाड्यातील जनतेच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला.
काल मराठा संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे यांच्या काही मागण्या महाराष्ट्र शासनाने मान्य केल्या व जरांगे यांच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. सदर मागण्यांच्या कोकणातील मराठ्यांवर होणारे परिणाम व पुढील रणनीती याबाबत अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्गची तातडीची बैठक बुधवारी सायंकाळी मराठा हॉल, कुडाळ येथे झाली. या बैठकीला मराठा महासंघ जिल्हाध्यक्ष अॅड सुहास सावंत, मनसे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष धिरज परब, जिल्हा सचिव वैभव जाधव, मराठा महासंघ सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष विनय गायकवाड, कुडाळ तालुकाध्यक्ष संतोष परब, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष मनोहर येरम, कुडाळ तालुका युवा अध्यक्ष शैलेश घोगळे, कुडाळ शहराध्यक्ष योगेश काळप, सावंतवाडी कार्यकारिणी सदस्य संजय लाड व मनोज घाटकर, तसेच सचिन कदम, संदीप चिऊलकर, नारायण परब,प्रथमेश राऊळ, कैलास परब, चंद्रकांत परब, अनिल परब,संदीप शिंदे आदी मराठा कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने सध्याचे दिलेले एसईबीसीचे आरक्षण हे इंदिरा सहानी खटल्याचे निकालपत्राचे उल्लंघन करणारे आहे. अश्याचप्रकारे मागे दिलेले आरक्षण हे कायदयाच्या कसोटीवर सर्वोच्च् न्यायालयात टिकलेले नव्हते. त्यावेळी मराठा तरूणांना अनेक संकटाना सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी सुध्दा अनेक मराठा तरूणांना एसईबीसी आरक्षणात नोकरी मध्ये निवड होवून सुध्दा आरक्षणनियुक्ती आदेशापुर्वी रदद झाल्याने मराठा तरूणांना नोकरी गमवावी लागली होती. अशीच स्थीती आता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वोच्च् न्यायालयाने मराठा आरक्षणची केस त्वरीत निर्णयासाठी घ्यावी अश्याप्रकारच्या सुचना दिलेल्या आहेत. या पार्श्वभुमीवर मुंबई उच्च् न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीकरीता बेंचची स्थापना सुध्दा केलेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या केसची सुनावणी सुद्धा सदर बेंच समोर सुरू आहे.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात शासकीय नोकर भरतीच्या घोषणा केलेली आहे. सुमारे पंधरा हजार पोलिस कर्मचारी यांच्या भरतीला मान्यता दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे शीक्षण मंत्री यांनी विधानसभेमध्ये दहा हजार शीक्षकांची भरती करण्यात येणार अशी घोषणा सुध्दा पटलावर केलेली आहे. अशाप्रकारच्या सर्व विभागांच्या भरत्यांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येत नाही. जर मुंबई उच्च् न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या खटल्याचा निकाल मराठा समाजाच्या विरोधात गेला तर नोकरी प्राप्त तरूणांना मागील अनुभवाप्रमाणे नोकरीची संधी गमवावी लागणार आहे.
सध्याचे घडीला विदर्भातील मराठे हे कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यात हैदराबाद गॅझेटचा फायदा घेवून मराठवाड्यातील तरुण हा कुणबी आरक्षणाची लाभ घेईल. उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र मधील सुमारे 40 टक्के लोकांकडे कुणबी दाखले आहेत. त्याच प्रमाणे शासनाचे आदेशाप्रमाणे पुढील महीन्याभरात सातारा गॅझेटियरचीसुध्दा अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
अशा स्थितीत कोकणातील मराठा समाजाची अवस्था ही न घर का ना घाट का अशी होणारी आहे. सबब आजच्या मिटींगमध्ये असे ठरवीण्यात आले की, कोकणची सदरची मराठा समाजाची परिस्थीती शासनाचे निदर्शनास आणण्यासाठी कोकणातील सर्व मराठा आजी, माजी लोकप्रतिनीधी यांना निवेदन देणे व त्यांचे मार्फत मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांची भेट घेवून कोकणातील मराठा बांधवाना नोकरभरतीमध्ये इडब्लूएस मध्ये समावेश करावा अशी मागणी करण्यात यावी, असे यावेळी ठरविण्यात आल्याची माहिती अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. सुहास सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.
