कणकवली : राज्यातील वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अवैध वाळू उपशावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यानुसार ८ एप्रिल २०२५ च्या वाळू धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर आता भरारी पथकांचे काटेकोर लक्ष राहणार असून काही नियमही कडक करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार, वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या पथकांमध्ये महसूल विभागासोबतच इतर विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल. विशेषतः कोकण विभागात उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राला लागून असलेल्या दुसऱ्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यातही कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कोकण विभागासाठी विशेष तरतुदी सागरी किनारपट्टी आणि खाडीपात्रातील वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे (MMB) अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. खाडीपात्रात वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व नौकांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सागरी मंडळाची असेल.
अनोंदणीकृत किंवा अवैध वाहतूक करणाऱ्या बोटी जप्त करून त्या पुढील कारवाईसाठी तहसीलदारांकडे सोपवण्याचे अधिकार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोकणातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये आता प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. लिलाव प्रक्रियेत बदल आणि आर्थिक निकष लिलावात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांसाठी वार्षिक उलाढालीचे नवे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. वाळूच्या साठ्यानुसार हे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
वाळू साठा (ब्रास) - आवश्यक वार्षिक उलाढाल-१००० ब्रास पर्यंत १० लाख रुपये, १००१ ते २००० ब्रास - २० लाख रुपये, ५००१ ते १०,००० ब्रास - १ कोटी रुपये, १०,००० ते १५,००० ब्रास - १.५ कोटी रुपये, १५,००० ते २०,००० ब्रास-२ कोटी रुपये, २०,००० ते २५,००० ब्रास-३ कोटी रुपये, २५,००० ब्रास पेक्षा जास्त - ३.५ कोटी रुपये. ई-लिलाव आणि परतावा धोरण नदी आणि खाडी पात्रातील वाळू गटांसाठी भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून ई-लिलाव पद्धत राबवली जाईल.
या लिलावाचा कालावधी १ वर्ष किंवा वाळू साठा संपेपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल) इतका असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या कारणास्तव उत्खनन करता न आल्यास लिलावधारकाला मिळणारा परतावा हा कोणत्याही व्याजाशिवाय दिला जाईल, अशी अट आता करारनाम्यात असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रकात बदल करायचा असल्यास, ते विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने तसे करू शकतील. ही सुधारित नियमावली संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली असून यामुळे वाळू उपशातील गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.
