कणकवली : सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सीएमएफआरआय) अहवालानुसार 2024 मध्ये महाराष्ट्राचे सागरी मत्स्योत्पादन 47 टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षानंतर प्रथमच सागर किनारपट्टीवरील प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे सिंधुदुर्गचे सुपुत्र, मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे महाराष्ट्राचे मत्स्योद्योग खाते आले आहे. या खात्याचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर मंत्री राणे यांनी मत्स्योद्योग विकासाच्या द़ृष्टीने अनेक क्रांतिकारीनिर्णय घेतले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असून येत्या काळात सागरी मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्र राज्य देशात ‘नंबर वन’ बनेल असे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीची किनारपट्टी लाभली आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक विकासात मत्स्य व्यवसाय खाते हे तितकेच महत्वपूर्ण आहे. महायुती शासनाच्या मंत्रीमंडळात कोकणचे सुपुत्र नितेश राणे यांच्याकडे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास खाते आल्यानंतर त्यांनी या खात्याचा चेहरामोहराच बदलण्याच्या द़ृष्टीने गेल्या काही महिन्यांपासून पावले उचलली आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी अवैध मासेमारीवर कठोर कारवाईचे धोरण राबवले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, महाराष्ट्राच्या किनार्यावर महत्त्वाच्या ठिकाणी अवैध मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे बसवण्यात आले.
या ड्रोन कॅमेर्यांमुळे परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन अवैध मासेमारी करणार्यांवर आणि बेकायदेशीर एलईडी मासेमारी करणार्यांवर चांगलाच वचक बसला. या धाडसी निर्णयांचा परिणाम अवघ्या पाच महिन्यांतच दिसून आला असून राज्याच्या मत्स्योत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. 2024 मध्ये देशाचे मत्स्योत्पादन केवळ 34 लाख 70 हजार टन होते, तर 2023 मध्ये ते 35 लाख 30 हजार टन होते. म्हणजेच, देशाच्या एकूण मत्स्योत्पादनात यंदा 2 टक्क्यांनी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात यंदा सागरी मत्स्योत्पादनात 47 टक्क्यांनी वाढ झाली असून हे यश निश्चितच कौदुकास्पद आहे. देशाच्या पश्चिम किनार्यावरील इतर राज्यांमध्ये, कर्नाटक, गोवा, दमण आणि दीव येथे मत्स्योत्पादन घटले आहे. मात्र महाराष्ट्र त्याला अपवाद ठरला आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्योत्पादनात वाढीसाठी प्रभावी निर्णय घेतानाच मत्स्य व्यवसायाला कृषी खात्याचा दर्जा मिळवून दिला आहे. त्यामुळे मत्स्योत्पादन वाढीला बळ मिळणारच आहे शिवाय मच्छिमारांना देखील अनेक सेवा सवलती मिळणार आहेत. मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रभावी उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायाला एक दिशा मिळाली आहे. त्यामुळे पुढील काळात देशात सर्वाधिक मत्स्योत्पादन घेणारे राज्य म्हणून बहुमान मिळण्याची महाराष्ट्राला संधी आहे हे निश्चित.
महाराष्ट्रातील गेल्या दोन वर्षांतील मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी पाहिली असता 2024-25 या आर्थिक वर्षात मत्स्योत्पादन वाढल्याचे दिसून येते. पालघर जिल्हा -2023-24 (29,696 मेट्रिक टन), 2024-25 (31,181 मे. टन), ठाणे जिल्हा - 2023-24 (26,057 मे. टन), 2024-25 (54,457 मे. टन), मुंबई उपनगर -2023-24 (78,296 मे. टन), 2024-25 (75,254 मे. टन), बृहन्मुंबई -2023-24 (1,76,930 मेट्रिक टन), 2024-25 (1,73,091 मे. टन), रायगड जिल्हा -2023-24 (33,359 मेट्रिक टन), 2024-25 (35,027 मे. टन), रत्नागिरी जिल्हा -2023-24 (67,907 मेट्रिक टन), 2024-25 (71,303 मे. टन), सिंधुदुर्ग जिल्हा -2023-24 (22,329 मे. टन), 2024-25 (23,445 मे. टन).
