सावंतवाडी : हरिश्चंद्र पवार
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या 'पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन' अंतर्गत आयोजित नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपच्या १०४ व्या बैठकीत कोकण रेल्वेच्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या पॅकेजमध्ये गोवा व कर्नाटक राज्यातील पायाभूत कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असताना, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस प्रकल्पाला पुन्हा डावलण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ११ वर्षांनंतरही हा प्रकल्प रखडलेला असल्याने कोकणातील प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
गोवा आणि कर्नाटकच्या प्रकल्पांना मंजुरी
नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने कोकण रेल्वेची सुरक्षितता आणि लाईन क्षमता वाढवण्यासाठी सादर केलेल्या योजनेचे मूल्यांकन करून गोव्यातील पेडणे (१,५६१ मीटर) आणि जुने गोवे (५४४ मीटर) येथील विद्यमान बोगद्यांना समांतर दोन नवीन जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी ₹१,५०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय गोव्यातील मायें, न्यूरा-ओ-ग्रांदे आणि कर्नाटकातील मुकांबिका रोड-बायंदूर येथे तीन नवीन क्रॉसिंग स्थानकांची उभारणीही मंजूर करण्यात आली आहे.
मात्र, महाराष्ट्रातील सावंतवाडी टर्मिनस आणि रेल्वे दुहेरीकरणाचा या आराखड्यात उल्लेखही नाही. २७ जून २०१५ रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि तत्कालीन आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सावंतवाडी टर्मिनसचे भूमिपूजन झाले होते; परंतु दशक उलटूनही हा प्रकल्प केवळ कागदावरच अडकून पडला आहे.
विलीनीकरणातील तिढा आणि मंदावलेले दुपदरीकरण
कोकण रेल्वे ही केंद्र सरकार (६६.७९ टक्के हिस्सा) आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा व केरळ या चार राज्यांच्या भागीदारीतील कंपनी आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव भागभांडवलाच्या परताव्यावरून प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राने गुंतवलेले ₹३९६.५४ कोटी परत करण्याची व 'कोकण रेल्वे' हे नाव कायम ठेवण्याची अट घातली आहे, तर कर्नाटकने ₹९,१५८ कोटींचा हिस्सा देण्यास असमर्थता दर्शवत सन्मानजनक बाहेर पडण्याची मागणी केली आहे. गोव्याने मात्र आपले समभाग बिनशर्त हस्तांतरित केले आहेत. या प्रशासकीय तिढ्यामुळे रोहा ते ठोकूर दरम्यानच्या ७३ किमी मार्गापैकी केवळ रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा दरम्यानचे सुमारे ५५ किमीचे दुपदरीकरण पूर्ण होऊ शकले आहे.
प्रवासी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व रेल्वे बोर्डाला सविस्तर तांत्रिक निवेदन पाठवून सावंतवाडी टर्मिनसचा समावेश या पुनर्रचना पॅकेजमध्ये करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. गणेशोत्सव, होळी व उन्हाळी सुट्ट्यांत धावणाऱ्या विशेष गाड्यांचे व्यवस्थापन सावंतवाडीत सुविधांअभावी कोलमडते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रवासी संघटनेच्या मुख्य मागण्या
तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमध्ये सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा औपचारिक समावेश करावा. अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म, लूप लाईन्स, स्टॅबलिंग ट्रॅक्स आणि वॉशिंग पिट लाईनचा सुधारित डीपीआर तात्काळ रेल्वे बोर्डाकडे सादर करावा. यार्ड रिमॉडेलिंग व बांधकामासाठी स्वतंत्र व कालबद्ध निधी मंजूर करावा. वैभववाडी ते माजोर्डा दरम्यान सर्वेक्षण झालेल्या दुहेरीकरणासाठी तातडीने निधी मंजूर करावा. आंतरराज्य समभागांचा वाद केंद्राने स्वतंत्रपणे सोडवावा, परंतु विलीनीकरणाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील प्रवाशांना मूलभूत टर्मिनस सुविधेपासून वंचित ठेवल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मडगाव यार्डावरील ताण आणि सावंतवाडीची गरज
मुंबई, ठाणे व पुण्यातून सुटणाऱ्या गाड्या सावंतवाडीत गाड्यांचे रिव्हर्सल, स्टॅबलिंग आणि डब्यांच्या स्वच्छतेची (वॉशिंग पिट लाईन) सुविधा नसल्यामुळे रिकाम्या गाड्या मडगावपर्यंत चालवाव्या लागतात. यामुळे आधीच संपृक्ततेच्या टोकावर पोहोचलेल्या मडगाव यार्डावर आणि पेडणे-करमळी या एकेरी मार्गावर प्रचंड ताण येतो. सावंतवाडीत दोन अतिरिक्त हाय-लेव्हल आयलंड प्लॅटफॉर्म, लूप लाईन्स, क्विक वॉटरिंग सिस्टीम आणि वॉशिंग पिट लाईन कार्यान्वित झाल्यास गाड्या सावंतवाडीतच समाप्त करता येतील, ज्यामुळे ट्रॅक मोकळा राहून गाड्यांचा वक्तशीरपणा सुधारेल.
