चिपळूण : नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेण्यात आलेल्या आश्वासन समितीच्या बैठकीत कोकणच्या अभिमान असलेल्या हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकनप्रकरणी जोरदार चर्चा झाली. यावेळी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट आश्वासन देताना कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा (जीआय) खरा हक्कदार आहे. सरकार कोकण हापूसच्या पाठीशी ठाम उभे राहील, असे सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे कोकणातील शेतकरी व बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कृषिमंत्री भरणे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला चिपळूण संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रवीण दरेकर, कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजच्या एम. डी. बुवनेश्वरी आदी अधिकारी उपस्थित होते. कोकण हापूसवरील गुजरात वादावर आ. निकम, आ. दरेकर व आ. लाड यांनी बैठकीत जोरदार भूमिका मांडली.
यावेळी आमदार शेखर निकम यांनी हापूस मानांकनावर उद्भवलेल्या वलसाड (गुजरात) वादाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. आमदार निकम म्हणाले की, कोकणातील हापूस आंब्याला 200-300 वर्षांचा इतिहास आहे. त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा खर्या अर्थाने हक्कदार आहेे.
या प्रकरणामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतकर्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे मांडावी, अशी त्यांनी मागणी केली. आ. निकम यांच्या मुद्यांना कृषी मंत्री भरणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हापूसच्या जीआय मानांकनावर सरकारची ठाम भूमिका आणि आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय या दोन्ही घडामोडींमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय या बैठकीत नोंदवले गेले आहेत.
आंबा विमा योजनेचा कालावधी वाढविला
दरम्यान, या बैठकीत कोकणातील कृषी प्रश्न मांडण्यात आले. यामध्ये आंबा फळपीक विम्याच्या कालावधी वाढवून घेण्यासाही आ. निकम यशस्वी ठरले. बैठकीत आंबा फळपीक विमा योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबतही आमदार निकम यांनी जोरदार पाठपुरावा केला. त्यानंतर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत पुढील वर्षापासून 15 सप्टेंबर ते 30 मे असा विस्तारित कालावधी लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
