Judicial Access Sindhudurg Ratnagiri
सिंधुदुर्ग : कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्मितीनंतर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या तळकोकणातील दोन जिल्ह्यांमध्ये जोरदार जल्लोष करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केल्यानंतर या दोन्ही जिल्ह्यांत आनंद व्यक्त करण्यात आला. सिंधुदुर्गमध्ये साधारणत: 14 हजार खटले मुंबई उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असून रत्नागिरी जिल्ह्यातील 22 हजार खटल्यांना या खंडपीठामुळे मार्ग मिळणार आहे.
दोन्ही जिल्ह्यांतील मिळून 26 हजार खटले पुढील काही वर्षांमध्ये निकाली निघतील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. या खंडपीठासाठी गेली अनेक दशके लढा उभारणार्या दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्याबद्दल संपूर्ण तळकोकणामध्ये गौरवोद्गार काढले जात आहेत.
खंडपीठाच्या निर्मितीच्या लढ्यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याने हिरहिरीने यापूर्वी भाग घेतला आहे. अनेक आंदोलने उभारून शासनाचे आणि न्याय व्यवस्थेचे लक्ष वेधले आहे. सध्यातर महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष हे सिंधुदुर्ग सुपूत्र प्रतिथयश वकील अॅड. संग्राम देसाई हे आहेत. त्यांनीही या सगळ्या निर्मिती प्रक्रियेमध्ये मोठी भुमिका निभावली याचा आनंद सिंधुदुर्गवासीय व्यक्त करत आहेत. त्याबरोबरच सध्याचे सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. परिमल नाईक यांनीही या लढ्यात सहभाग घेतला होता. यापूर्वीचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र रावराणे यांनी तर जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभे केले होते. जेव्हा जेव्हा राज्यात आंदोलन झाले, तेव्हा तेव्हा अॅड. रावराणे यांनी हिरहिरीने भाग घेतला होता. कणकवलीचे प्रतिथयश वकील अॅड. उमेश सावंत हेसुध्दा या लढ्यात अग्रभागी होते. याशिवाय सिंधुदुर्गातील शेकडो वकील या खंडपीठाची निर्मिती व्हावी, यासाठी आंदोलनामध्ये हिरहिरीने पुढाकार व सहभाग घेत होते. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्येही तेथील वकील संघटनेने नेहमीच या आंदोलनात सहभाग घेतला.
रत्नागिरी जिल्ह्याचीही आकडेवारी सांगताना ते म्हणाले, 2016 मध्ये झालेल्या नोंदीनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील 6295 इतके खटले दिवाणी स्वरूपाचे आणि 9808 इतके फौजदारी स्वरूपाचे खटले उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत. 210 इतके खटले कामगार कायद्याशी संबंधित तर 303 इतके खटले मोटर अपघात वादासंबंधीचे आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण 20616 इतके खटले 2016 सालच्या नोंदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अॅड. उमेश सावंत यांनी दिली आहे. त्यामध्ये आता आणखी 2 हजार खटल्यांची वाढ झाली असावी असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
मूळात 1981 मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होवून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मित झाली. तत्पूर्वी, रत्नागिरी येथे जिल्हा न्यायालय होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्मितीनंतर काही वर्षांनी जिल्हा न्यायालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थापीत झाले. आता जे उच्च न्यायालयात जे खटले प्रलंबित आहेत, ते 1971 सालापासुनचे आहेत. हे सर्व खटले निकाली निघण्याचा मार्ग या खंडपीठाच्या निर्मितीमुळे या दोन्ही जिल्ह्यांना प्राप्त झाला आहे.
कोल्हापूर येथे खंडपीठाची निर्मिती झाल्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यातील वकीलांना तीन ते चार तासात कोल्हापूर येथे पोहोचता येईल. कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग हे अंतर 110 कि.मी. इतके असून कोल्हापूर आणि रत्नागिरी हे अंतर 120 ते 130 कि.मी. आहे. सकाळी कोल्हापूरकडे निघून तेथील कामकाज आटोपून वकील आणि त्यांच्या अशिलांना संध्याकाळी पुन्हा आपल्या जिल्ह्याकडे परतता येईल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे न्याय लवकर मिळेल आणि अशिलांची हेळसांड होणार नाही, असे मत अनेक कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
2016 सालच्या नोंदीनुसार कोल्हापूर खंडपीठाच्या अंतर्गत येणार्या कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांमधील एकूण खटले मुंबई उच्च न्यायालयात 5 लाख 82 हजार 20 इतके प्रलंबित आहेत. या खटल्यांपैकी सर्वात कमी खटले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्याचा नंबर लागतो; परंतु हे खटले अनेक दशके प्रलंबित आहेत. या खंडपीठामुळे ते निकाली निघतील आणि लोकांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे, असे मत अॅड. उमेश सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2016 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एकूण 11,617 इतके खटले मुंबई खंडपीठाकडे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर गेल्या 9 वर्षांत यामध्ये 2 हजार खटल्यांची आणखी भर पडली असेल. साधारणत: 13 हजार खटले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रलंबित असावेत.
अॅड. उमेश सावंत
