प्रमोद म्हाडगुत
कुडाळ : जलजीवन मिशन ही भारत सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या घरात नळाद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा होता, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही योजना अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. कारण गेल्या सव्वा वर्षापासून केंद्राचा एकही रुपयाचा निधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेसाठी उपलब्ध झाला नसल्याचे कार्यालयातून सांगितले जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण 740 महसूल गावांपैकी 717 महसूल गावांमध्ये जवळपास 465 कोटी रुपये निधीची कामे सुरू होती. गेल्या चार वर्षांत केवळ 315 कामे कशीबशी पूर्ण झाल्याचा दावा कार्यालयाकडून केला जात आहे;पण प्रत्यक्षात त्या कामांचा दर्जा काय आहे? हा संशोधनाचा विषय असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, 60 कोटीचे बिले थकित आहेत.
भारत सरकारने ही योजना ‘हर घर जल’ या ब्रीद वाक्यानुसार कार्यान्वित केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 50 टक्के व राज्य शासनाकडून 50 टक्के निधीच्या उपलब्धतेचे नियोजन होते. सन 2019-20 मध्ये केंद्र शासनाकडून या योजनेचा आराखडा मंजूर झाला, त्याला मार्च 2024 पर्यंत मुदत होती. त्या मुदतीत जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेची ही कामे पूर्ण झाली नाहीत, त्यामुळे त्या सर्व कामांसाठी मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ घेण्यात आली. तरीसुद्धा जलजीवन योजनेची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत, म्हणून आता पुन्हा एकदा डिसेंबर 2026 पर्यंत या कामांना मुदतवाढ घेण्यात आलेली आहे.
जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक कामे कुडाळ (136) मध्ये आहेत, त्यानंतर मालवण (130), कणकवली (115), सावंतवाडी (84), देवगड (79), वेंगुर्ला (60), दोडामार्ग (59), वैभववाडी (54) अशी 717 कामे या योजनेअंतर्गत घेण्यात आली आहेत. या कामासाठी सन 2021-22 व 22-23 या आर्थिक वर्षात केवळ 31 कोटी 56 लाख रुपये, सन 2023-24 मध्ये 103 कोटी 60 लाख रुपये, सन 24-25 मध्ये 29 कोटी 67 लाख तर सन 2025-26 मधील वर्षात 12 कोटी 38 लाख असा मिळून 177 कोटी 21 लाख रुपये खर्च झाला असल्याची माहिती दिली आहे.
खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्या ठेकेदारांनी जलजीवन योजनेंची कामे घेतली आहेत, त्यांनी प्रामाणिकपणे शासनाच्या यंत्रणेने केलेल्या गाईडलाईननुसार कामे केली, पण शासनाकडून आवश्यक त्या निधीचीच उपलब्धी होऊ न शकल्यामुळे काम करणारी यंत्रणाच सिंधुदुर्गात हतबल झाली आहे. अनेक ठेकेदारांनी या योजनेला केंद्राकडून वेळेत निधी मिळेल, या अपेक्षेने स्वतःकडील पैसे सुद्धा टाकले, पण निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांनी केलेल्या कामांची बिले सुद्धा होत नाहीत, अशी सध्या परिस्थिती आहे.त्यामुळे जलजीवनची कामे घेतलेले ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत स्वजलधारा, जलस्वराज्य प्रकल्प, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अशा अनेक पाण्याच्या योजना आल्या. पण या बहुतांशी सर्व योजना निधीअभावी अपूर्ण राहिल्या. हाताच्या बोटावर ज्या गावांमध्ये या योजना कागदोपत्री पूर्ण दाखवल्या त्या गावांना पुढे पंधरा वर्षे पाण्याच्या योजनेसाठी निधी मिळाला नाही. परिणामी त्या गावांना जो काय अनुभव आला तो त्यांनाच ज्ञात आहे.
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रतिदिन 55 लिटर पाण्याची सोय करणे, पाण्याचे स्रोत आणि वितरण व्यवस्था सुधारणे, पाणी गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी उपाययोजना करणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि पाण्याची बचत करणे, स्थानिक पातळीवर पाणी व्यवस्थापनात लोकांचा सहभाग वाढवणे अशी योजनेची चांगली उद्दिष्टे आहेत. पण शासनाकडून निधीचीच उपलब्धता झाली नाही तर उद्दिष्टे सफल कशी होणार? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
