मालवण :महाराष्ट्राचे मत्स्य उद्योग मंत्री नीतेश राणे यांनी मासेमारीचा बंदी कालावधी १५ ऑगस्ट पर्यंत वाढविल्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर अन्याय झाला असल्याचे अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष, माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
या पत्रकात म्हटेेल आहे, या पूर्वी राज्यात मासेमारी बंदी कालावधी १ जून ते ३१ जुलै पर्यंत होता. परंतु, पारंपारिक मच्छीमारांची मागणी नसताना हा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून एलईडी पर्ससीन व एलईडीद्वारे खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांना मुभा दिली आहे. देशात अन्य राज्यांचा मासेमारी बंदी कालावधी ३१ जुलैपर्यंत असल्यामुळे १२ नॉटिकल मैलाच्या आत किनारपट्टीमध्ये मत्स्य प्रजनन होते ते झालेले वाढीव प्रजनन परप्रांतीय, पर्ससीन व एलएडी ट्रॉलर्स लुटून नेणार आहेत. त्यांना अडविण्याकरीता मत्स्योद्योग खात्याकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे पारंपारिक मच्छीमारांवर अन्याय होणार आहे.
निसर्गतः माशांचे प्रजनन जून व जुलै महिन्यात समुद्र किनारपट्टी भागात होत असते. त्यामुळे त्याचा फायदा पारंपारिक मच्छीमारांना होतो. परंतु, आता मत्स्योद्योग मंत्र्यांनी बंदी कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने खोल समुद्रात मासेमारी करणारे एलईडी व पर्ससीनधारक किनारपट्टीतील मासे संपवून टाकणार व छोट्या मच्छीमारांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे. त्यासाठीच गाबीत समाज महासंघाने व काही मच्छीमार सहकारी संस्थांनी १ जून ते १५ ऑगस्टच्या बंदी कालावधीमध्ये प्रत्येक मच्छीमार कुटुंबास किमान २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली असून रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी अशाच प्रकारची मागणी केलेली आहे.
एलईडी व पर्ससीनधारकांनी मत्स्योद्योग मंत्र्यांशी हात मिळवूनी करुन त्यांना या बंदी कालावधीत कोट्यावधीचा मासेमारी उत्पन्नाचा रिपोर्ट मिळवून देण्यासाठी हा बंदी कालावधी वाढविलेला असावा. किनारपट्टीवरील रापण ट्रॉलर्स यांच्या फायद्यासाठी या १२ नॉटीकल मैलाच्या आत मच्छीमारी करणाऱ्या या छोट्या मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचे काम या नव्या आदेशाने केले आहे, असा आरोप श्री. उपरकर यांनी केला आहे.
