मळगाव : शासनाने आधार अद्ययावतीकरण सेवांच्या शुल्कात 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. एकाचवेळी एकदम 50 टक्केपर्यंत नागरिकांवर लादलेली सेवा शुल्क वाढ नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक नागरिकाला दिलासा देण्यासाठी आधार अद्ययावत शुल्क कमी करावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
शासनाने भारतातील प्रत्येक नागरिकांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे आहे. नवजात बालकापासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत प्रत्येक जण आधार कार्ड काढतो. कालांतराने आधार तपशील अद्ययावत करणे गरजेचे असते.
त्यानुसार आधार कार्ड वेळोवेळी अद्ययावत केले जाते. मात्र शासनाने आधार अद्ययावतीकरणाचे सेवा शुल्क एकाचवेळी 50 टक्क्यांनी वाढवले आहे. 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर 2028 या कालावधीसाठी हे दर लागू राहणार आहेत. या भुर्दंड विद्यार्थी, शेतकरी, लाडक्या बहिणींसह सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
आधार नोंदणी ही पूर्वीप्रमाणे मोफत आहे. तसेच 5 ते 17 वयोगटांतील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण देखील मोफत ठेवण्यात आले आहे. त्या व्यतिरिक्त बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरणाचे सुधारित दराचे फलक लावणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे सुधारित दरांचे फलक आधार केंद्रावर दर्शनी भागावर स्पष्टपणे लावणे केंद्रचालकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून सुधारित दरानुसारच शुल्क आकारले जात आहे. नागरिकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक व जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन बंधनकारक असल्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. नागरिकांनी आधार केंद्र चालकाविरुद्ध तक्रार असल्यास तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आधार शाखा येथे तक्रार नोंदवायची आहे.
या आधार अद्ययावत शुल्क वाढीमुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. 50 रुपयांचे शुल्क थेट 75 रुपये करून शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत, तर 100 रुपयांवरून 125 रुपये शुल्क आकारत 25 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढी विरोधात नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे केलेली शुल्क वाढ कमी करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
