ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 43 हजार शेतकरी अजून पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. याबाबत शासन व प्रशासन वेगवेगळी कारणे सांगून वेळकाढूपणा करत आहे, असा आरोप करत जिल्ह्यातील शेतकरी व बागायतदारांनी सोमवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्यांची भेट घेत त्यांना जाब विचारला.
यावर जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री नाईक-नवरे यांनी येत्या 5 ऑक्टोबरपर्यंत आंबा-काजूसह भातशेती पिकविमा भरपाई अदा करू, अशी लेखी ग्वाही दिली. या आश्वासनावर विश्वास ठेवत शेतकर्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र शासनाने आश्वासन न पाळल्यास पुन्हा आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा फळबागायतदार व शेतकरी संघटनेच्यावतीने विजय प्रभू यांनी दिला.
जिल्हा फळबागायतदार व शेतकरी संघटनेच्यावतीने सोमवारी विजय प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले. शासनाने सन 2022-23 चा आंबा-काजू पिक विमा व सन 2024-25 चा कृषी पिक विमा नुकसान भरपाई शेतकर्यांना अद्याप अदा केलेली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याबाबत वारंवार मागणी, आंदोलने करूनही शासन याची दखल घेत नसल्याने सोमवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकार्यांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता.
यानुसार सोमवारी शेतकरी व बागायतदारांनी राज्य कृषी विभाग कार्यालयात जात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईक-नवरे यांना जाब विचारला. कृषी अधिकारी श्री.अंधारी व कृषी सल्लागार अरुण नातू उपस्थित होते.
विजय प्रभू म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी नोव्हेंबर-2024 मध्ये फळपिक विमा रकमा जमा केल्या. या विम्यापोटी नुकसान भरपाई जुलै-2025 अखेरपर्यंत देणे अपेक्षित होते, मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने अनुक्रमे 60 व 40 टक्के रक्कम विमा कंपनीकडे जमा न केल्यामुळे ही नुकसान भरपाई विमा कंपनीने मंजुर केली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील 43 हजार शेतकरी आजही पीक विमा मदती पासून वंचित आहेत. शेतकर्यांनी यावेळी कृषी अधीक्षक कार्यालयात उपस्थितीत विमा कंपनी प्रतिनिधी श्री.येडवे यांनाही धारेवर धरले.
श्री. येडवे यांनी स्कायमेट कंपनीच्या अधिकार्यांना फोन द्वारे विचारणा केली असता अद्यापही राज्य शासनाने आपला हिस्सा कंपनीकडे जमा केला नसल्याने शेतकर्यांना विमा मदत अदा कर्णयास अडचण असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कृषी अधीक्षक भाग्यश्री नाईक- नवरे यांनी राज्य कृषी आयुक्तांशी फोनवरून चर्चा करत त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पिक विम्याबाबत वस्तुस्थिती कथन केली. यावर कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सोमवार 29 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने आपला हिस्सा विमा कंपनीकडे जमा केला असून 1 ऑक्टोंबर पासून आंबा- काजू व पिक विमा रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावर कृषी अधीक्षकांनी 5 ऑक्टोबर पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व विमाधारक शेतकर्यांच्या खात्यावर विमा रक्कम जमा करण्याची लेखी ग्वाही दिली.
त्याचबरोबर सन 2022-23 ची काजू पिक विमा नुकसान भरपाई आंबोली, माडखोल, मडगाव आणि म्हापण या मंडळातील शेतकर्यांना अजूनही मिळाली नाही. याकडे विजय प्रभू यांनी कृषी अधीक्षकांचे लक्ष वेधले. राज्य कृषी आयुक्त आणि कंपनी प्रतिनिधी यांनी यावर लक्ष द्यावे असे मागणी केली. याबाबत तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा श्री. प्रभू यांनी कृषी अधीक्षकांना दिला.
जिल्ह्यात सध्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टी होत आहे. या पावसामुळे भात शेतीचे नुकसान होण्याची भीती आहे. याबाबत ई पिक नोंदणीसाठी शासनाने 30 सप्टेंबर पर्यंत मूदत दिली आहे.ही मूदत 15 ऑक्टोबर पर्यंत वाढवावी. तसेच काजू-आंबा लागवड क्षेत्राची दरवर्षी करण्यात येणारी पिक पाहणी नोंद दरवर्षी न करता पाच वर्षांनी करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी श्री. प्रभू यांनी केली.
