Ratnagiri Zilla Parishad | अध्यक्ष लाभले, पण बंगला कुठे? रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवासस्थानाची दुरवस्था
रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदवरील प्रशासनाचा चार वर्षांचा प्रदीर्घ बनवास अखेर संपला आणि लोकप्रतिनिधींच्या हाती कारभाराची सूत्रे आली आहेत. सोमवारी अध्यक्षपदी अस्मिता केंद्रे आणि उपाध्यक्षपदी विलास चाळके यांची बिनविरोध निवड झाली असली तरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सभापतींना असलेल्या निवासस्थानांची अवस्था बिकट आहे.
अध्यक्षांना तर मंडणगड ते रत्नागिरी असा पावणे दोनशे किमीचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा स्वखचनि रत्नागिरीत वास्तव्य करण्याची वेळ अधिकारी वगनि आणली आहे. निवडीनंतर पदाधिकारी आता कामाला लागतील, पण प्रश्न असा आहे की त्यांनी राहायचे कुठे? चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शहरानजीकच्या नाचणे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील टीआरपी येथे अधिकृत निवासस्थानांची जी दुरवस्था झाली आहे,
ती पाहता प्रशासनाचे अंधेर नगरी चौपट राजा असेच धोरण दिसून येत आहे. अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे या मंडणगडच्या भिंगळोली मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला शहरात सुसज्ज निवासस्थान असणे ही चैन नसून ती गरज आहे. मात्र, प्रशासनाने मागील चार वर्षात या ऐतिहासिक निवासस्थानांकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही.
आज या बंगल्यांची अवस्था एखाद्या भग्न अवशेषासारखी झाली असून, परिसराला अक्षरशः भंगार गोदामाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. चोहोबाजूला वाढलेले रान, खिडक्यांच्या तुटलेल्या काचा आणि भिंतींना आलेले शेवाळ हे चित्र प्रशासनाचे अपयश ओरडून सांगत आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो.
तरीही त्यांच्या निवासाबाबत प्रशासन इतके गाफील कसे राहू शकते? निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर तरी या निवासस्थानांची डागडुजी करून परिसर स्वच्छ करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य होते. केवळ अध्यक्षच नव्हे, तर उपाध्यक्ष, शिक्षण सभापती, समाजकल्याण सभापती, बांधकाम सभापती आणि पंचायत समिती सभापतीच्याही निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.
लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्यात अपयशी ठरलेले प्रशासन आता यावर तातडीने काय पावले उचलणार, की लोकप्रतिनिधींना भंगार निवासस्थानातच राहावे लागणार? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे ही निवासस्थाने साधारण १९८९ च्या दरम्यान बांधण्यात आली असून २०१७ मध्ये या निवासस्थानांची डागडूजीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर कोरोना कालावधीत दोन वर्ष याकडे कोणीही फिरकला नाही.
कोरोना संपल्यानंतर जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपून प्रशासनाकडे अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे मागील चार वर्षात या निवासस्थानांकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाले. सध्या या ठिकाणी बंद गाड्या आणि पाण्याच्या मोठ्या टाक्या आवारात आहेत. याठिकाणी आवो जाओ घर तुम्हारा अशी अवस्था परिसराची झाली आहे. त्यामुळे स्वतः अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह प्रशासन याकडे कशा प्रकारे लक्ष देते हे पाहावे लागणार आहे.
