दीपक कुवळेकर
रत्नागिरी ः राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अखेर बिगुल वाजले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 56 जि.प.गट व 112 पं.स.गणांमध्ये राजकीय रणसंग्राम रंगणार आहे. युती आणि आघाडी याबाबत अजूनही संभ्रमावस्था आहे. बहुसंख्य ठिकाणी सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. यामुळे या निवडणुकीत बंडखोरीची शक्यता जास्त असणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये पडलेल्या आरक्षणामध्ये हातखंबा, वाटद आणि हर्णे हे तीन गट अनुसूचित जाती-जमातीसाठी आरक्षित करण्यात आले. यामध्ये वाटद (रत्नागिरी) हा अनुसूचित जाती महिलासाठी, तर हर्णे (दापोली) हा गट अनुसूचित जमाती महिलासाठी तसेच हातखंबा (रत्नागिरी) हा गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाला आहे. यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासाठी आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये लोटे (खेड), दाभोळ (दापोली), केोंडकारूळ (गुहागर), शिरगाव (चिपळूण), भरणे (खेड), अलोरे (चिपळूण), विराचीवाडी (खेड), पालगड (दापोली), तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी नाचणे (रत्नागिरी), सुकिवली (खेड), पडवे (गुहागर), शृंगारतळी (गुहागर), भडगाव (खेड), कर्ला (रत्नागिरी), जुवाठी (राजापूर) हे आरक्षित झाले आहेत.
उर्वरित 38 जि.प. गटासाठी 18 सर्वसाधारण स्त्रीसाठी राखीव ठेवण्यात आले. यामध्ये कळवंडे (चिपळूण), पेढे (चिपळूण), धामणदेवी (चिपळूण), साटवली (लांजा), खेडशी (रत्नागिरी), आसगे (लांजा), वहाळ (चिपळूण), खेर्डी (चिपळूण), कसबा (संगमेश्वर), भांबेड (लांजा), मुचरी (संगमेश्वर), साखरीनाटे (राजापूर), काताळी (राजापूर), साडवली (संगमेश्वर), सावर्डे (चिपळूण), झाडगाव (रत्नागिरी), वेळणेश्वर (गुहागर), तळवडे (राजापूर) तर सर्वसाधारणसाठी केळशी (दापोली), कोतवडे (रत्नागिरी), उमरोली (चिपळूण), खालगाव (रत्नागिरी), जालगाव (दापोली), बाणकोट (मंडणगड), कोळबांद्रे (दापोली), भिंगळोली (मंडणगड), कोसुंब (संगमेश्वर), कडवई (संगमेश्वर), गोळप (रत्नागिरी), धामापूर तर्फे संगमेश्वर (संगमेश्वर), वडदहसोळ (राजापूर), धोपेश्वर (राजापूर), दयाळ (खेड), कोकरे (चिपळूण), असगोली (गुहागर), दाभोळे (संगमेश्वर), गवाणे (लांजा), पावस (रत्नागिरी) असे आरक्षण पडले आहे.
एकंदरित रत्नागिरी जिल्हा परिषदेमध्ये पडलेल्या जातीय आरक्ष्ाणानुसार 7 गट हे नागरिकांचा मागासप्रवर्ग, 8 गट हे नागरिकांचा मागास वर्ग स्त्री, 1 गट अनुसूचित जाती तर 2 गट हे अनुसूचित जातीजमाती स्त्री साठी दाखल झाले आहे. जिल्हाभरातील 56 गटापैकी 18 गट हे राखीव झाल्याने टक्केवारीत हे प्रमाण 32 टक्के इतकेच आहे. यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने ही जातीय आरक्ष्ाणाची मर्यादा ओलांडली नसल्याचे दिसत आहे.
