रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
रत्नागिरी शहरातील मालमत्तांच्या सुधारित कर आकारणीसाठी ड्रोनने जीएसआय मॅपिंग करण्याची नागरी विमानचालन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली आहे. हे भौगोलिक माहिती प्रणालीने किंवा जीएसआय मॅपिंगचे काम करणाऱ्या स्थापत्य कन्सल्टन एजन्सीला शहराची हद्द निश्चित करून दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
या जीएसआय मॅपिंगनंतर रत्नागिरी शहरातील मालमत्ता कर वाढणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेकडे हा वार्षिक कर सुमारे ८ ते ९ कोटी रुपये इतका जमा होत असून तो दुपटीपेक्षा अधिक होऊन प्रत्येक घरपट्टी ३० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
रत्नागिरी शहरामध्ये ३२ हजारपेक्षा अधिक मालमत्ता असून त्यामध्ये निवासी, व्यापारी, धार्मिक, शैक्षणिक, शासकीय मालमत्ता आहेत. यांच्या सध्याचा मालमत्ता कर वापरात असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्यात आला आहे; परंतु आता जीएसआय मॅपिंगमध्ये देवघर, स्वच्छता घर व इतर ज्या ठिकाणी छप्पर आहेत त्या जागेतील क्षेत्रफळ मोजले जाऊन त्यानुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ताधारकाची घरपट्टी वाढणारच आहे.
जीएसआय मॅपिंग करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह नागरी विमानचालन कार्यालयाकडे ड्रोन उडवण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. ही परवानगी नुकतीच मिळाली असून रत्नागिरी नगरपरिषदेने हे मॅपिंग करणाऱ्या स्थापत्य कन्सल्टन एजन्सीला हद्द निश्चित करून दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे.
चिपळूण नगरपरिषदेच्या अधिकार क्षेत्रातील मालमत्तांचे जीएसआय मॅपिंगसुद्धा याच स्थापत्य कन्सल्टन एजन्सीने केले आहे. त्यामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या छोट्या असलेल्या चिपळूण नगरपरिषदेची वार्षिक घरपट्टी १४ ते १५ कोटींपर्यंत झाली आहे.
त्याचवेळी रत्नागिरी नगरपरिषदेला दरवर्षी केवळ ८ ते ९ कोटी रुपयेच मालमत्ता करातून मिळतात. रत्नागिरी शहरातील मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रत्नागिरी शहराच्या विकासालाच हातभार लागणार आहे.
रत्नागिरी नगरपरिषद आर्थिक अडचणीत असल्याने महसूल वाढवण्यासाठी नाईलाजाने कडू निर्णय घ्यावे लागत आहेत. यामध्ये प्रथम स्वच्छता, अग्निशमन सेवा, नव्या करांची भर पडली आहे. त्यानंतर जीएसआय मॅपिंग करून घरपट्टीमधून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. नव्याने वाढीव घरपट्टीमध्ये यापूर्वी असलेल्या वृक्ष करासोबत स्वच्छता आणि अग्निशमन कराचीही वसुली होणार आहे.
